मातृभाषा संरक्षणको सवाल : ० कृष्ण प्रजापति

भाषा मानव सभ्यताको अमूल्य देन हो । एउटा भाषा सिर्जनाको लागि हजारौं वर्ष लागेको हुन्छ । आ आफ्नो स्थानमा आ आफ्नो तरिकाले आदिवासीहरुले मातृभाषा सिर्जना गर्ने गरेका छन् । सुरुमा कुनै रुप रंग र ढंग नभएपनि पछि त्यसमा एक एक गरी क्रिया, अब्यय, निपात, सन्धी थप हुँदै भाषा विकास भएर जाने हो । भाषा एक दुई दिनमा वा एक दुई पुस्ता हुँदैमा तयार हुने चीज होइन । तर भाषा बोल्ने समुदायमा मातृभाषा प्रति गहन माया ममता र उत्साह भएन वा उत्साकमा कमी आयो भने त्यसले भाषा लोप हुन जाने सम्भावना रहन्छ । विश्वमा दैनिक जस्तो दुई चार वटा भाषा लोप हुने गरेको र नयाँ नयाँ भाषाहरुको विकास हुने गरेको कुरा भाषाविद्हरु बताउँछन् । यसरी हेर्दा भाषा प्रति अनुराग भएन भने वा अरु पक्षले गर्दा भाषामा ह्रास हुन थाले भने भाषा लोप हुने सम्भावना रहेको पाइन्छ । त्यसैले विश्व मातृभाषा दिवस मनाएर राष्ट्र संघको तर्फबाट एक हिसावले आदिवासी जनजातिहरुले बोल्ने भाषालाई सदाको लागि संरक्षण गर्ने अभियान चलाएको छ । यो राम्रो पक्षको रुपमा मान्न सकिन्छ ।

मातृभाषा, मौलिक भाषा र विभिन्न जनजातिले बोल्ने भाषा राष्ट्रको गौरव पनि हो । नेपाल हिमाल, पहाड र तराईको रुपमा भौगोलिक हिसाबले पनि फरक फरक खालको भौगर्विक धरातल भएको स्थान हो । भाषाको हिसाबले पनि विभिन्न जाति, जनजाति र भाषाभाषीले आ आफ्नो तरिकाले भाषिक उन्नति गर्दै गइरहेको स्थान हो । यो यहाँको सौंदर्य हो । यस्तो राम्रो पक्षलाई बेवास्ता गरी राणा काल र पंचायती शासन ब्यवस्थामा पनि मातृभाषा दमनको कार्य भयो । राणा कालमा शुक्रराज शास्त्रीलाई झुण्ड्याएर मारेका कारण मध्ये नेपालभाषाबाट पहिलो ब्याकरण पुस्तक लेखेकाले पनि हो । उनको भाषणको प्रभाव त बेजोड छँदै थियो । साथै त्यो बेला थुपै्र नेपालभाषा माध्यमबाट लेख र साहित्य सिर्जना गर्ने सर्जकहरुलाई जेल नेलको सजायँ दिएका उदाहरणहरु पाइन्थ्यो । यो राणाहरुको तर्फबाट मातृभाषालाई हेला होचा गरेको प्रमाण हो । त्यति मात्रै होइन, राणा शासन पतन भएपछि रोयल नेपाल एकेडेमी स्थापना गरी राजा महेन्द्रले केही मात्रामा भएपनि भाषा, साहित्य र कलाको विकासको लागि प्रयास थालेको भएपनि मातृभाषाको सवालमा भने त्यतिको सबल योगदान गरेको पाइन्न । अझ एक भाषा एक भेष भनेर खस् नेपाली भाषालाई मात्रै विशेष प्राथमिकितामा राखेर अन्य भाषाहरुलाई हेला होचा गर्ने प्रबृत्तिले यहाँ झन झन भाषिक रुपमा विकराल रुप लिन गएको पाइन्छ ।

२०४६ साल पछि संविधानमा बल्ल मातृभाषाबाट पनि पठन पाठन गर्न पाइन्छ भनेपछि केही गतिविधिहरु अगाडि बढेको पाइन्छ । संविधानमा समेत भाषिक अधिकार प्राप्त भएपछि बल्ल नेपालभाषाका चार खम्बा मध्ये एक मानिने भक्तपुरका मास्टर जगतसुन्दर मल्लको नाममा चागः डल्लूमा जगतसुन्दर ब्वनेकुथि सञ्चालन गरी कक्षा १० सम्म नेपालभाषाको माध्यमले पठन पाठनको ब्यवस्था भयो । यो क्रम अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेको छ । हाल काठमाडौं महानगरपालिकाले १७२ वटा काठमाडौंका स्कुलहरुमा अनिवार्य रुपमा नेपालभाषाबाट स्थानीय पाठ्यक्रम पठन पाठन गर्ने बन्दोबस्त गरेको छ । यस्तो भाषिक अभियानको लागि तत्कालीन नेपाल साहित्य मन्दिर, बिरात नेपालभाषा साहित्य सम्मेलन गुथि तथा नेपालभाषा साहित्य तःमुँज्याले गरेको भाषा आन्दोलन र भाषा साहित्य प्रति जनता र सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरुको अनुराग उत्पन्न गर्ने कार्य गर्ने गरेकोलाई पनि कम आंकलन गर्न सकिन्न ।

एक एक वटा भाषा सिर्जना गर्नका लागि हजारौं वर्ष लाग्ने कुरालाई ध्यान दिएर हामी आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो मातृभाषा संरक्षणको लागि भाषालाई ब्यवहारमा प्रयोग गर्ने कार्य गर्न सक्नु पर्दछ । होइन भने हाल देशमा कायम भएको १३० वटा भाषाहरु क्रमशः लोप हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । उपत्यकामा बाहुल्यता कायम भएको नेवार जातिको मातृभाषा नेपालभाषा समेत यो समयमा लोप हुने सम्भावना छ । ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरु उपत्यका भित्र पसेर बसोबास गर्न थालेकाले यहाँको सुख सुविधा देखेर उनीहरु आफ्नो थात थलोमा फर्कन गाह्रो मान्ने भएर पनि यो समस्या सुरु भएको हो । नेपालभाषा बोल्ने समुदायलाई क्रमशः खस् नेपाली भाषा बोल्ने समुदायबाट अतिक्रमण बढ्ने गरेका छन् । हाल सरकारमा जानेहरुले सबै भाषालाई समान दृष्टिकोणले हेरेर समान ब्यवहार गर्नु पर्ने थियो । तर हामीकहाँ धेरै जसो मातृभाषा बोल्ने भन्दा पनि हाल आयातित भाषा बोल्ने समुदाय बढ्ने गरेको छ । एक थरी बाहुन क्षेत्रीहरुले आफ्नो भाषा मात्रै बोल्ने वातावरण तयार गरिरहेकाले पनि यो अवस्था सिर्जना हुन गइरहेको छ । यस प्रति सबैजना सतर्क हुनै पर्दछ ।

यस्तो भाषा जस्तो संवेदनशील पक्षलाई स्थानीय निकायले ध्यान दिएन भने लोप हुने थुप्रै सम्भावना रहन्छ । मातृभाषा र मौलिक चीज संरक्षणको लागि २०६२।६३ को जनआन्दोलन पछि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान गठन गरी सबै आदिवासी जनजातिहरुको हक, हीत र अधिकार रक्षाको लागि कार्य गर्ने निकाय स्थापना गरेको छ । यो राम्रो पक्ष पनि हो । तर अहिले पनि कतिपय मातृभाषी समुदायले यो कुरा थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् । जनजाति प्रतिष्ठानले भाषा संरक्षणको लागि आउने लगानी रकम लिन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय निकायलाई सवल गरी कानूनी रुपमा स्थानीय निकायले स्थानीय भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कार्य अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा बल्ल केही पहल भएको देखियो । हाल सो कार्य स्थानीय निकायको जिम्मामा छाडेको छ । तर केही निश्चित समुदायको मात्रै भाषा र लिपिको उत्थान र संरक्षणको लागि काम गर्ने गरेकाले प्रतिष्ठानले सोचे जस्तो स्थानीय निकायले गर्न सकेनन् ।

यस्तो अन्योन्याश्रित कुरालाई ध्यानमा राखी आज नभएपनि भोलि यो मातृभाषा बोल्ने समुदायलाई सदाको लागि जिवन्त भाषा गरी राख्ने कार्य सवल पर्ने हो भने हिजोका कमी कमजोरीहरुलाई समाधान गरी लग्नु पर्दछ । आदिवासी जनजातिहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघले प्रदान गरिराखेको अग्राधिकार प्रति जनजातिहरु सबै सचेत हुनु पर्दछ । आइएलओ १६९ र एफपीक अधिकार प्राप्त गर्ने सवालमा आदिवासीहरु सचेत हुनु पर्दछ । अनि बल्ल जनजातिले स्वत्त प्राप्त गरिरहेको मौलिक अधिकारहरु हामीले ब्यवहारमा प्राप्त गर्न सक्दछौं । होइन भने तिमीहरुलाई अधिकार दिएका छौं भन्दै निश्चित समुदाय वा बाहुन क्षेत्र जस्ता ताथाबाथाहरुले मात्रै यो राज्यले प्रदान गरिने अधिकार प्राप्त गरिरहनेछन् । हिजो राणा शासकहरुले जसरी आफूहरुको लागि मात्रै हीत हुने काम गरिरहन्थ्यो । अहिलेका सत्ता साझेदारी दलहरुले पनि आफूहरु मात्रै मोज मस्ती गरी आदिवासीहरुको भाषा, संस्कृति र संस्कार रक्षा र उत्थानको लागि काम नगरी उनीहरुलाई हेला होचा गर्ने कार्यहरु निरन्तर जारी राख्न सक्दछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2

error: Content is protected !!