काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले २०३५ सालमा बनेको औषधि ऐनले २०८३ सालको औषधि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएकी छन्। समयअनुकूल हुने गरी औषधि ऐन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले औषधि क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार, व्यवसायी, उत्पादक, आयातकर्ता तथा अन्य सरोकारवाला पक्षबीच आवश्यक छलफल हुनुपर्ने बताइन्।
नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ (पीडान) केन्द्रीय समितिको १०औँ वार्षिक साधारणसभालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै डा. कार्कीले औषधिको गुणस्तर, सहज उपलब्धता र प्रभावकारी वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। ‘२०३५ सालको औषधि ऐनले २०८३ सालको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यस विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनले औषधिको आपूर्ति प्रणाली (सप्लाइ चेन) लाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। कतिपय स्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी औषधि थुप्रिने र कतिपय ठाउँमा अभाव हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक स्थानमा समयमै औषधि पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन्। औषधिको सप्लाइ चेनमा कहाँ–कहाँ सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै डा. कार्कीले आवश्यक परे छलफल आयोजना गरी त्यसलाई विधेयकका रूपमा अघि बढाउनसमेत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
उनले मागभन्दा बढी औषधि भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने तथा छिट्टै म्याद सकिने औषधिको व्यवस्थापनमा पनि समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
औषधि व्यवसायीका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो
नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ (पीडान)का अध्यक्ष गणेश नेपालले औषधि व्यवसायीका समस्या पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको बताए।
नयाँ नीति नबनेसम्म औषधि बजारका समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै उनले सरकारले औषधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। बिरामीलाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि सहज रूपमा उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। संघका संस्थापक अध्यक्ष शिवराज बाँस्कोटाले नयाँ औषधि नीति तथा ऐन निर्माण गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।
औषधि ऐनमा थोक व्यवसायीको भूमिका स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले भने, ‘औषधि ऐन बन्दा हाम्रो भूमिका के हो, स्पष्ट गरिनुपर्छ। ३५ वर्ष पुरानो औषधि ऐनमा प्रश्न उठेको छ।’
एकै व्यवसायीले विभिन्न स्थानमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने र विभिन्न ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीलाई सहज हुने व्यवस्था बनाउन आग्रह गरे। उनले औषधि व्यवस्था विभागको संरचना पनि सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राखे। विभागमा विशिष्ट श्रेणीको सचिवको नेतृत्व रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
औषधि क्षेत्रको विगतदेखि वर्तमानसम्म चर्चा
कार्यक्रममा नेपाल औषधि उत्पादक संघका केन्द्रीय सदस्य शरदचन्द्र ओझाले नेपालको औषधि तथा उपचार प्रणालीको सुरुवात, वर्तमान अवस्था तथा सुधारका सम्भावित उपायबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञान समितिका उपसभापति रितेश रिमाल, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव मधु पौडेल, पीडानका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष तुफानबाबु श्रेष्ठलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले नेपालको औषधि क्षेत्रको अवस्था, चुनौती र सुधारका विषयमा आ आफ्ना धारणा राखेका थिए।