मिति २०८२ श्रावण १४ गते नेपाल सरकारले खण्ड ७५) अतिरिक्ताङ्क २१, नेपाल राजपत्र भाग २ मार्फत औषधी ऐन, २०३५ को दफा ११ संशोधन गरेको छ। यस विषयमा औषधी व्यवस्था विभागले नेपाल औषधी व्यवसायी संघमार्फत सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई जानकारी पुर्याउनुभएको पहलप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यस संशोधनका बारेमा आ–आफ्नो स्थानबाट स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्नुभएका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाल, वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक सिवानी खड्गी, वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक किरण बज्राचार्य, फार्मेसी अधिकृत मणि श्रेष्ठ, भिष्म र क्षितिजहरूलाई विशेष आभार प्रकट गर्दछु।
हाम्रो मूल धारणा:
औषधी ऐनको उद्देश्य स्पष्ट छ, जनतासम्म जनसुरक्षित, गुणस्तरीय र असरयुक्त औषधिको सुनिश्चित आपूर्ति। तर, प्रशासनिक त्रुटीका कारण वैध व्यवसाय समाप्त गर्नु स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मूल लक्ष्यसँग मेल खान्न।
दफा ११ मा लेखिएको “अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्र वा प्रमाण पत्र रद्द हुनेछ” भन्ने वाक्यांशले सीधा रद्दको व्याख्या गर्ने आधार बनाउँछ। यसलाई यदि “रद्द गर्न सकिनेछ” मा रूपान्तरण गर्न सकिएको भए, कानुनी लचकता र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त दुवै सुनिश्चित हुनेथियो।
हाम्रो आग्रहः
- स्वास्थ्य सेवाको संरक्षण र सुरक्षित औषधि उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु हो; वैध व्यवसाय समाप्त वा पलायन गराउनु होइन।
- नविकरणमा ढिलाइ आपराधिक अपराध होइन; यो सुधारयोग्य प्रशासनिक त्रुटि हो।
- विगतमा जस्तै, जरिवाना सहित अतिरिक्त समय दिने र संवेदनशील कार्यशैली अपनाउने अभ्यास निरन्तर रहोस्।
- विभागीय निर्णयमा संघसँग नियमित परामर्श गर्ने प्रक्रिया पुनः कायम होस्।
- नीति, नियमावली तथा कार्यविधि संविधान र ऐनको भावना अनुसार सुधारमुखी बनाइयोस्।
किन यो आवश्यक छ?
जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणस्तरयुक्त औषधिको मात्र उत्पादन, वितरण र सेवन व्यवस्थित गरी जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो। यस जिम्मेवारीको अग्रमोर्चामा औषधी व्यवसायीहरू नै छन्।
विपरीत परिस्थितिमा समेत सेवा प्रदान गर्ने यी व्यवसायीहरूलाई प्रशासनिक त्रुटीका कारण पलायन वा व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य गर्नु केवल आर्थिक क्षति मात्र होइन, संविधान, मुलुकी देवानी संहिता र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत पनि हुनेछ।
त्यसैले, यो ऐनको भावना र जनस्वास्थ्यको हितलाई कायम राख्दै, हामी संवाद, सहकार्य र सुधारमुखी दृष्टिकोणमार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा दृढ छौँ। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अभिन्न हिस्सा भएकाले, हामीमाथि अवरोध होइन, सशक्तीकरणमुखी नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अटल धारणा हो।
