काठमाडौं, १ जेठ २०८३ः
नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनले नेपाल सरकारको मन्त्रालय पुनर्गठन प्रक्रियामा पशुपन्छी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। एशोसिएशनले “कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय” नामकरणलाई अदूरदर्शी र नीतिगत विचलनको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्रालयको नाममा अनिवार्य रूपमा “पशुपन्छी” शब्द समावेश गर्न माग गरेको हो।
संघका अध्यक्ष डा. केदार सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पशुपन्छी क्षेत्र देशको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड तथा पोषण सुरक्षाको आधारस्तम्भ रहेको उल्लेख गरिएको छ। दूध, मासु, अण्डा र माछा उत्पादनमार्फत मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउँदै लाखौं किसानको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गरिरहेको संवेदनशील तथा प्राविधिक क्षेत्रलाई सरकारी संरचनामै ओझेलमा पारिएको भन्दै संघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको नामबाट “पशुपन्छी” शब्द हटाइनुले राज्यको प्राथमिकतामा उत्पादनशील क्षेत्रको महत्व घट्दै गएको स्पष्ट संकेत मिल्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै पशुपन्छी क्षेत्रको गरिमा, योगदान र विशिष्टतालाई आत्मसात् गर्दै मन्त्रालयको नाम, कार्यक्षेत्र तथा अधिकारलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कार्यविभाजनसहित नीतिगत परिमार्जन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
एशोसिएशनले सरकारबाट यस विषयमा गम्भीरता र संवेदनशीलताका साथ आवश्यक पहल हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ।