काठमाडौं, २५ साउन २०८२ः
औषधि व्यवस्था विभागले औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा गरिएको संशोधनबारे सरोकारवालासँग थप प्रष्टता दिन तथा सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंमा विशेष छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।
नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२ को दफा १२ अनुसार, नेपाल राजपत्र (खण्ड ७५, अतिरिक्तांक २१, भाग २, मिति २०८२/०४/१४) मा प्रकाशित संशोधित प्रावधानले उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरेको छ।
संशोधित कानुनी व्यवस्था
नेपाल राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ यसरी संशोधित गरिएको छः
“११. उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकरण :
उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले देहायको अवधिसम्म मान्य हुनेछ –
(क) दफा ८ बमोजिमको उत्पादन अनुज्ञापत्र – पाँच वर्ष
(ख) दफा ८क. बमोजिमको प्रमाणपत्र – तीन वर्ष
(ग) दफा ९ बमोजिमको सिफारिसपत्र – तीन वर्ष
(घ) दफा १० बमोजिमको प्रमाणपत्र – तीन वर्ष
अवधि सकिनु अघि निर्धारित दस्तुर तिरेर नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने।
समयमै निवेदन नदिए तीस दिनभित्र दोब्बर दस्तुरसहित नवीकरण गर्न सकिने।
समयसीमा नाघेपछि स्वतः रद्द हुने र जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई विभागले दिने।
विशेष अवस्थामा, यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि सकिएका प्रमाणपत्र तीन महिनाभित्र २५% थप दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न पाइने।
व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया
कार्यक्रममा नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रितेश रिमालले संशोधित ऐनका केही बुँदामा संघको असहमति रहेको स्पष्ट पारे। उनले कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि र नियमावली तयार गर्दा व्यवसायी संघसँग औपचारिक परामर्श र सहकार्य गर्न विभागलाई आग्रह गरे।
रिमालले चेतावनी दिँदै भने, “यो ऐनलाई बिना तयारी र बिना छलफल जबर्जस्ती लागू गर्न खोजेमा, व्यवसायीहरूले बाध्यतावश कडा विरोध गर्नेछन्।” उनले व्यवसायीहरूको व्यावहारिक समस्या र ब्यापारिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर मात्र नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुना सुबेदी बडाल, केन्द्रीय सदस्यहरू शंकर सुबेदी, दीपक सेनलगायत संघका बागमति शाखाका पदाधिकारी तथा सद्स्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विभागका अधिकारीहरूले संशोधित प्रावधानको कानुनी आधार, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा सम्भावित प्रभावबारे प्राविधिक प्रस्तुति दिएका थिए।
औषधि व्यवस्था विभागले यो छलफललाई प्रारम्भिक चरणको बैठकको रूपमा लिएको र आगामी दिनमा लिखित सुझावसमेत संकलन गरेर अन्तिम कार्यविधि तथा नियमावली तयार गर्ने जनाएको छ।
