उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय सुनुवाई समितिको मिति २०८० साउन २३ गते बसेको बैठकले प्रश्तावित प्रधान्यायाधीश उपर उजुरीको लागि १० दिनको समयावधि राखि सूचना प्रकाशन प्रशारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त अवधिमा जम्मा तीन वटा उजुरी प्राप्त भएको र एक जना उजुरी कर्तासँग आज साढे १० बजे समितिको बैठकमा आमन्त्रित गरी छलफल गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । त्यसपछि प्रश्तावित व्यक्तिलाई सुनुवाईका लागि आमन्त्रण गरी संसदीय सुनुवाई कार्य गरी तत्पश्चात समितिको आजको बैठकबाट देहाय बमोजिमको निर्णय भएको जानकारी गराउँदछु । संवैधानिक परिषद्को निर्णय बमोजिम श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रश्ताव गरी नेपालको संविधानको धारा २९२ को धारा १ बमोजिम संसदीय सुनवाईका लागि लेखेर आएको पत्रको सुनुवाई गर्दा प्रश्तावित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक, संयुक्त समिति र नियमावली २०८० को नियम बमोजिम प्रश्तावित व्यक्तिलाई नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तीका लागि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।’
यसअघि बसेको समितिको बैठकमा प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो भावी कार्ययोजना समिति समक्ष पेस गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले गत साउन २० गते उमेरहदका कारण सेवाबाट अवकाश लिएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधिश श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेसँगै प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।