शुभमान श्रेष्ठ, महासचिब, नेपाल औषधि ब्यबसायी संघ काठमाडौ शाखा
नेपालमा पछिल्ला महिनाहरूमा Cisplatin र Carboplatin जस्ता जीवनरक्षक क्यान्सर औषधिको आपूर्ति अस्थिरताले गम्भीर बहस जन्माएको छ। सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक चर्चामा “औषधि रोकियो”, “कृत्रिम अभाव सिर्जना गरियो” वा “आपूर्तिकर्ता जिम्मेवार हुन्” भन्ने भाष्य तीव्र बनेका छन्। तर वास्तविकता केवल यति सरल छैन। यो संकट विश्वव्यापी कच्चा पदार्थ अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, मूल्य नियन्त्रण नीति, आपूर्ति श्रृंखला दबाब र नीतिगत ढिलाइको संयुक्त परिणाम हो।
क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने यी प्लाटिनम-आधारित औषधिहरू कुनै “वैकल्पिक” औषधि होइनन्। विश्वभर यी औषधिहरूलाई आधारभूत क्यान्सर उपचार प्रोटोकलको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा हेरिन्छ। भारतमा समेत यस्ता औषधिहरूलाई “essential oncology medicines” को श्रेणीमा राखिएको छ। तर नेपालमा यस्ता संवेदनशील औषधिलाई दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा दृष्टिकोणबाट कत्तिको प्राथमिकतामा राखियो भन्ने प्रश्न आजको परिस्थितिले स्वयम् उठाइरहेको छ।
प्लाटिनम धातु मुख्यतः दक्षिण अफ्रिका र रुसजस्ता मुलुकहरूमा उत्पादन हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा संकट, खानी उत्पादनमा कमी, भू-राजनीतिक तनाव तथा रसद व्यवस्थापनको अस्थिरताले प्लाटिनमको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिमा दबाब सिर्जना गर्यो। परिणामस्वरूप यसको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भयो र त्यसको प्रत्यक्ष असर क्यान्सर औषधि उत्पादन लागतमा पर्न थाल्यो। सन् २०२५ तिर करिब ₹३,८६९ प्रति ग्राम रहेको प्लाटिनमको मूल्य केही महिनामै दोब्बरको हाराहारीमा पुगेर करिब ₹८,००० प्रति ग्रामसम्म पुगेको थियो।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्लाटिनम समूहमा आधारित औषधि उत्पादन लागतमा पर्नु स्वाभाविक थियो। भारतका उत्पादक कम्पनीहरूले समेत उत्पादन लागत असहनीय भएको उल्लेख गर्दै भारतको National Pharmaceutical Pricing Authority समक्ष ५०% सम्म मूल्य समायोजनको औपचारिक माग गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए। यसको अर्थ समस्या केवल नेपालमा सीमित थिएन; भारत स्वयं उत्पादन, मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थापनको दबाबसँग संघर्षरत थियो।
भारतमा त त्यस्तो अवस्था थियो भने नेपालजस्तो क्यान्सर उपचार औषधीमा पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर मुलुकका लागि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संकटको असर अझ संवेदनशील बन्नु स्वाभाविक थियो। तर प्रश्न के हो भने, जब विश्व बजारमा जोखिमका संकेतहरू स्पष्ट देखिइरहेका थिए, तब नेपालले समयमै त्यसको रणनीतिक विश्लेषण किन गर्न सकेन?
विगत दुई-तीन वर्षदेखि नै यस्ता औषधिहरूको आयात क्रमशः घट्दै गएको अवस्था बजारमा देखिइरहेको थियो। माग स्थिर हुँदाहुँदै पनि आपूर्ति कम हुँदै जानु सामान्य व्यापारिक उतारचढाव मात्र थिएन; त्यो एउटा प्रारम्भिक चेतावनी थियो। त्यो चेतावनीको अर्थ बुझेर पनि भविष्यमा पर्न सक्ने संकटको प्रारम्भिक संकेतको बेवास्ता किन गरियो?
यी प्रश्नहरूको गम्भीर समीक्षा र संस्थागत आत्ममूल्यांकन भविष्यका लागि अनिवार्य देखिन्छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु केवल विगतको समीक्षा मात्र होइन, भविष्यको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आधार पनि हो।
स्वास्थ्य अर्थशास्त्रका दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जब उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको हुन्छ तर सरकारी मूल्य संरचना स्थिर रहन्छ, त्यहाँ बजार असन्तुलन उत्पन्न हुनु अपरिहार्य हुन्छ। कुनै पनि कम्पनी वा आयातकर्ताले दीर्घकालसम्म निरन्तर घाटामा जीवनरक्षक औषधि आयात गरिरहनु व्यवहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन। यो केवल “नाफा” को प्रश्न होइन; यो आपूर्ति प्रणाली टिकाइराख्ने आर्थिक आधारको प्रश्न हो।
नेपालमा औषधिको मूल्य संरचना संवेदनशील विषय हो र सरकारले नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्य राख्नु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो। तर मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति दिगोपनबीचको सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा अन्ततः सबैभन्दा ठूलो मार बिरामी माथि नै पर्छ।
यही सन्दर्भमा औषधि व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था, घाटामा आयात गर्नुपर्ने जोखिम तथा भविष्यमा सम्भावित अभावबारे बारम्बार सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए। तर ती संकेतहरूलाई नीतिगत तहमा पर्याप्त गम्भीरताका साथ सम्बोधन गरिएन।
तथापी जे भएपनि आज देखिएको संकटले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- ‘के हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अझै पनि “संकट आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने” मोडेलमै सीमित छ?’
अब बिपत पछिको प्रशासनिक प्रतिक्रिया हैन्, अघि बिरामीको स्वास्थ्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखी नीतिगत सुधार गर्नु पर्दछ। यो प्रश्न र सुझाव लाई सरकार र नियामक निकायले बुझ्नै पर्दछ।
आजको सन्दर्भमा,हिजो सरकारले यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको समयमै अध्ययन गरिदिएको भए, संवेदनशील औषधिको मूल्य संरचना वैज्ञानिक आधारमा पुनरावलोकन गरिदिएको भए, दीर्घकालीन “buffer stock” नीति निर्माण गरिदिएको भए, आपूर्ति जोखिम मूल्याङ्कन संयन्त्र विकास गरिदिएको भए वा वैकल्पिक स्रोत पहिचान गरिएको भए, सम्भवतः आजको अवस्था यति गम्भीर बन्ने थिएन।
विश्वका धेरै मुलुकहरूले जीवनरक्षक औषधिलाई केवल व्यापारिक वस्तुका रूपमा हेर्दैनन्। ती औषधि राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा रणनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। महामारी, युद्ध, कच्चा पदार्थ संकट वा अन्तर्राष्ट्रिय अवरोधका समयमा कुन औषधिको आपूर्ति जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्ने प्रणाली विकसित गरिन्छ। नेपालमा पनि अब यस्ता संवेदनशील औषधिका लागि “strategic health security approach” आवश्यक भइसकेको छ।
अब जहाँ ज-जसको कमि कमजोरी भएता पनि आजको आवश्यकता दोषारोपण होइन; समाधानको साझा खोज गर्नु हो, सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु हो।
जीवनरक्षक क्यान्सर औषधिको विषय कुनै एक क्षेत्रको समस्या होइन। यो सरकार, नियामक निकाय, उत्पादक कम्पनी, आयातकर्ता, अस्पताल तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। त्यसैले अब निम्न विषयहरूमा गम्भीर र तत्काल पहल आवश्यक देखिन्छ।
अब दीर्घकालीन समाधानका लागि निम्न नीतिगत तथा संरचनात्मक पहलहरू अपरिहार्य देखिन्छन् :
# जीवनरक्षक तथा संवेदनशील औषधिको वैज्ञानिक मूल्य पुनरावलोकन
# दीर्घकालीन “buffer stock” नीति निर्माण
# आयात-निर्भर औषधिका लागि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत पहिचान
# अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुगमन प्रणाली विकास
# आपूर्ति जोखिम मूल्याङ्कन संयन्त्र स्थापना
# निजी क्षेत्र र नियामक निकायबीच नियमित रणनीतिक समन्वय
# क्यान्सरजस्ता संवेदनशील रोगका औषधिलाई “National Health Security List” मा समावेश गर्ने नीति
यसै कारण हामी सेवाग्राही, नियामक निकाय र सरकारलाई भन्दछौं की औषधि व्यवसायलाई केवल “व्यापार” का रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण अब परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ। विशेषगरी जीवनरक्षक औषधिको सन्दर्भमा आपूर्ति सुरक्षा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षाकै अभिन्न अंग हो।
व्यवसाय र प्रशासनलाई थाती राख्दै सर्वसाधारण भई नीतिगत बहस, प्रशासनिक निर्णय, मूल्य संरचना वा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति संकटका बीच कुरा गरी रहँदा सबैभन्दा ठूलो पीडा कसले भोगिरहेको छ ? अन्ततः सबैभन्दा ठूलो पीडा कुनै कम्पनी वा संस्थाले होइन उपचारको प्रतीक्षामा रहेका बिरामी र तिनका परिवारले भोगिरहेका छन्।
क्यान्सर उपचारमा केही दिनको ढिलाइले पनि उपचार चक्र प्रभावित हुन सक्छ। एउटा औषधिको अनुपलब्धताले परिवारको मानसिक अवस्था, आर्थिक क्षमता र बाँच्ने आशामाथि प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यसैले यो विषयलाई केवल व्यापारिक विवाद वा प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई संवेदनशील मानवीय तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रश्नका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
आजको संकटले हामीलाई एउटा स्पष्ट पाठ सिकाएको छ –
स्वास्थ्य सुरक्षा केवल अस्पताल, उपचार वा औषधि उपलब्धतासँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन; यो समयमै जोखिम पहिचान गर्ने, तथ्यमा आधारित निर्णय लिने र भविष्यको संकट अनुमान गर्न सक्ने राज्यको संस्थागत क्षमतासँग जोडिएको विषय हो।
यदि हामीले अहिले पनि यसलाई केवल अस्थायी “औषधि अभाव” का रूपमा मात्र बुझ्यौं भने भविष्यमा अझ गम्भीर स्वास्थ्य संकटहरू दोहोरिन सक्छन्।
सर्वे भवन्तु सुखिन:। समये सर्वेषां सद्बुद्धिः प्रादुर्भवतु।