शुभमान श्रेष्ठ महासचिब नेपाल औषधि ब्यबसायी संघ, काठमाडौ शाखा
नेपालमा पछिल्लो समय स्वदेशी औषधि उद्योग संरक्षणका नाममा औषधि आयात नियन्त्रण वा बन्द गर्नुपर्ने आवाजहरू फेरि तीव्र बन्न थालेका छन्। सार्वजनिक बहस र सामाजिक सञ्जालमा नेपालको औषधि उद्योग अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण आयातकर्ता र विदेशी औषधिलाई ठहर गर्ने प्रयास बढ्दो देखिन्छ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र आत्मनिर्भरता निश्चय नै राष्ट्रिय आवश्यकता हो। नेपालमा सक्षम, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी औषधि उद्योग विकास हुनु सकारात्मक र आवश्यक दुवै विषय हुन्। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ – के वास्तवमै औषधि आयातकर्ताहरू नै स्वदेशी उद्योग कमजोर हुनुका मुख्य कारण हुन्? वा वास्तविक समस्या कतै गहिरो नीतिगत अन्योल, दीर्घकालीन योजना अभाव र व्यवस्थागत कमजोरीमा छ? यो प्रश्न अब इमानदार ढंगले उठाउन र त्यसको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।
नेपालको औषधि बजारको वास्तविकता हेर्ने हो भने अझै पनि जीवनरक्षक औषधिहरूमा करिब ९९ प्रतिशतसम्म र अन्य विभिन्न औषधिहरूमा झण्डै आधा बजार आयातमा निर्भर छ। क्यान्सर उपचार, ICU care, vaccines, biologics तथा rare disease management जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी उत्पादनमाथिको निर्भरता अझ स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा भावनात्मक रूपमा “आयात बन्द गरौं” भन्न सजिलो हुन्छ तर व्यवहारिक रूपमा त्यसको असर अत्यन्त गम्भीर हुन सक्छ। यस्तो निर्णयको प्रत्यक्ष असर उद्योग वा प्रशासनभन्दा पहिले बिरामी र उसको परिवारमा पर्न सक्छ।
यस सन्दर्भमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति अस्थिरताको सामना गरिरहेका Cisplatin र Carboplatin जस्ता जीवनरक्षक क्यान्सर औषधिहरूको अवस्थाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। कल्पना गरौं, त्यस्तो बेला नेपालसँग आयात पहुँच नै नभएको भए के हुन्थ्यो? कतिपय बिरामीको तय भएको chemotherapy cycle नै छुट्न सक्थ्यो। उपचार तालिका भत्किन्थ्यो। हजारौँ बिरामीको उपचार प्रक्रिया र जीवनप्रतिको भरोसा कमजोर हुन सक्थ्यो। धेरै परिवार मानसिक, आर्थिक र सामाजिक संकटमा धकेलिन्थे। यही घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, जीवनरक्षक औषधिको उपलब्धता केवल व्यापारिक विषय होइन, यो प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्य र बिरामीको जीवनसँग जोडिएको विषय हो।
यहीँ अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ। आज संकटका बीच बिरामीसम्म औषधि पुर्याउन संघर्ष गरिरहेको आपूर्ति प्रणालीलाई नै नाफामुखी वैरी दृष्टिले हेरी समस्याका रूपमा चित्रण गर्नु कति न्यायोचित छ?
स्मरण गरौँ, नेपालमा औषधि उद्योगको पर्याप्त क्षमता नहुँदा, उत्पादन प्रणाली कमजोर हुँदा र दक्ष जनशक्ति सीमित हुँदा पनि दशकौँदेखि नेपाली बिरामीलाई आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउन आयातकर्ता र आपूर्ति प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए र अहिले पनि खेलिरहेका छन्। देशमा भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारी वा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवधानजस्ता कठिन समयमा पनि यही प्रणालीले स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता जोगाइराखेको वास्तविकता सहज रूपमा बिर्सन मिल्दैन।
यसको अर्थ स्वदेशी उद्योग आवश्यक छैन भन्ने होइन। स्वदेशी उद्योगहरूले अनेकौ पिडाको सामना गर्दै सीमित स्रोतसाधनका बीच केही क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका छन्। तर यो भन्दै गर्दा उद्योग संरक्षणको बहस यथार्थतामा आधारित र सर्वहितमुखी हुनुपर्छ।
यदि आज केही उद्योगहरू आर्थिक रूपमा संघर्ष गरिरहेका छन् भने त्यसको सम्पूर्ण दोष आयातकर्तामाथि थोपर्नु कदापी पनि न्यायोचित विश्लेषण हुन सक्दैन। किनभने सरकारको तर्फबाट वर्षौँसम्म स्पष्ट राष्ट्रिय औषधि तथा औद्योगिक रणनीति निर्माण हुन सकेन्, सम्बन्धित निकायले बजार विस्तार, उत्पादन क्षमता, therapeutic category, raw material ecosystem, export potential वा दीर्घकालीन उत्पादन योजनाबारे पर्याप्त अध्ययन बिनै उद्योग दर्ता गर्दै गयो भने लगानीकर्ताज्यूहरुले निश्चित बजार र सीमित जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि आवश्यकताको मूल्यांकन बिना नै उद्योग संख्या विस्तार गरियो। तर तदनुरूप अनुसन्धान, प्रविधि विकास, उत्पादन लागत नियन्त्रण, GMP स्तर उन्नयन र दक्ष जनशक्ति विकासमा पर्याप्त लगानी हुन सकेन वा गरिएन्, जसको परिणामस्वरूप उद्योग संख्या बढे, तर धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन्। उत्पादन लागत उच्च रह्यो, कच्चा पदार्थमा विदेशी निर्भरता कायम रह्यो र बजार प्रतिस्पर्धा असन्तुलित बन्यो। यस्तो अवस्थामा उत्पादकज्यूहरुले उठान गर्नु भएको ‘आयात नियन्त्रण गर्दैमा स्वदेशी उद्योग स्वतः सफल हुन्छ।’ के यो निष्कर्ष सत्य तथ्य सहित व्यवहारिक छ?
अर्को संवेदनशील बिषय, यदि सम्पूर्ण सरकारी सुरक्षा, उद्योग संरक्षण र बजार प्राथमिकताको माग गरिन्छ भने संकटको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षाप्रतिको दायित्व पनि समान रूपमा महसुस हुनुपर्दछ।
अहिले जीवनरक्षक औषधिको अभाव देखिएको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय स्तरमा समाधान खोज्ने पहलमा स्वदेशी उत्पादकहरूको भूमिका, क्षमता र तयारीबारे पनि खुला बहस आवश्यक देखिन्छ। उद्योग संरक्षण माग्नु अधिकार हो, तर त्यससँगै जनस्वास्थ्य सुरक्षाप्रतिको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर राष्ट्र मात्र होइन, आज विश्वका कुनै पनि देश पूर्ण रूपमा औषधिमा आत्मनिर्भर छैनन्। भारतजस्तो ठूलो औषधि उत्पादक राष्ट्रसमेत API (Active Pharmaceutical Ingredient) का लागि चीनमा निर्भर छ। अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूले समेत जीवनरक्षक तथा जटिल प्रकृतिका औषधि आयात गर्छन्। त्यसैले आयात प्रतिस्थापन र आयात उन्मूलन बीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ।
योजनाबद्ध रूपमा केही क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउन सकिन्छ, तर पूर्ण आयात निषेध व्यवहारिक समाधान होइन। यदि पर्याप्त उत्पादन क्षमता र तयारीबिनै बजारलाई कृत्रिम रूपमा बन्द गरियो भने त्यसले औषधि अभाव, मूल्यवृद्धि, सीमित उद्योगको एकाधिकार, गुणस्तरमा सम्झौता तथा बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। औषधि क्षेत्र कुनै सामान्य बजार होइन, जहाँ केवल संरक्षणवादी नीतिले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ। आज आवश्यक कुरा एकअर्कालाई दोष दिने होइन, समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने साझा बुझाइ निर्माण गर्नु हो।
नेपाललाई अब स्पष्ट राष्ट्रिय औषधि नीति, दीर्घकालीन उत्पादन योजना, अनुसन्धान तथा प्रविधिमा लगानी, GMP स्तर उन्नयन र बजार अध्ययनमा आधारित licensing प्रणाली आवश्यक छ। सरकारी खरिदमा विवेकपूर्ण स्वदेशी प्राथमिकता को साथै आयातकर्ता र उत्पादकबीच सन्तुलित सह-अस्तित्वको नीति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। औषधि क्षेत्रलाई “आयातकर्ता विरुद्ध उत्पादक” को द्वन्द्वमा सीमित गरेर समाधान खोज्न सकिँदैन। आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण लक्ष्य हो, तर त्यो नाराले होइन, तयारी, प्रविधि, नीति स्थिरता र सहकार्यले प्राप्त हुन्छ। अन्ततः औषधिको बहस व्यापारको मात्र विषय होइन, बिरामीको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले कुनै पनि निर्णयको केन्द्रमा उद्योग वा व्यापारभन्दा पहिले बिरामी र स्वास्थ्य सुरक्षा रहनुपर्छ। समयमै सुरक्षित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनु सरकार, उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक र नियामक निकाय सबैको साझा उत्तरदायित्व हो। स्वास्थ्य प्रणालीमा एउटा पक्ष कमजोर हुँदा त्यसको असर सम्पूर्ण प्रणाली र बिरामी सम्मै पुग्छ।
त्यसैले आज आवश्यकता विभाजन र दोषारोपणको होइन, सहकार्य, समन्वय र जिम्मेवार नीतिको हो। आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्य अवश्य हो तर त्यो स्वास्थ्य सुरक्षालाई जोखिममा पारेर होइन् ; क्षमता विकास, दीर्घकालीन योजना र सन्तुलित दृष्टिकोण मार्फत हासिल गरिनुपर्छ। पुन: भन्दछौं की कुनै पनि नीति वा बहसको केन्द्रमा उद्योग, व्यापार वा स्वार्थ होइन, नेपाली बिरामीको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षालाई नै राख्नुपर्छ।