प्रदेश, स्थानीय तह र मासु व्यवसायीलाई स्थलगत प्राविधिक सहयोगः साप्ताहिक रूपमा मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ
काठमाडौं । पशु सेवा विभागले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश, स्थानीय तह तथा मासु व्यवसायीलाई स्थलगत प्राविधिक परामर्श दिन विभागले १२ वटा टास्क फोर्स गठन गरी अभिमुखीकरण सम्पन्न गरेको छ।
गठित टास्क फोर्सलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुगेर ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र परामर्श उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ। विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले संघीय निकायका तर्फबाट प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्न टास्क फोर्सलाई निर्देशन दिनुभएको हो।
गत भदौ ३० गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारीमा कुनै कसर बाँकी नराख्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि विभागले ऐन कार्यान्वयनको तयारीलाई थप व्यवस्थित बनाएको हो।
ऐन कार्यान्वयनको समग्र समन्वय र अनुगमनका लागि विभागले उपमहानिर्देशक डा. विकास श्रेष्ठको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पशु वधशाला तथा मासु जाँच कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ।
समितिले १२ वटै टास्क फोर्ससँग समन्वय गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, देखिएका समस्या र आवश्यक प्राविधिक सहयोगबारे नियमित जानकारी लिनेछ।
विभागका अनुसार समितिले हरेक साता कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा कार्यप्रगति र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्नेछ। यससँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउँदै बधशाला सञ्चालन तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
