काठमाडौं, ६ भाद्र २०८२ः
औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ संशोधनबारे नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल पशुपंछी औषधि व्यवसायी संघ तथा नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघले संयुक्त रुपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
संघहरूले हिजो औषधि व्यवस्था विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हालै नेपाल राजपत्र (मिति २०८२ साउन १४) मा प्रकाशित संशोधनले व्यवसायीहरूको नियमित कामलाई सहज बनाउनुको सट्टा झन् जटिल बनाएको बताएका छन्। संघहरूले संविधानले प्रदान गरेको व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता नै हनन हुने गरी “म्याद सकिएको दिनदेखि दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने, ३० दिनपछि प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने र कुनै हालतमा नवीकरण गर्न नसकिने” जस्ता कठोर प्रावधान राखिनु दुःखद भएको बताएका छन्। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यसले व्यवसायीहरूको लगानी, सेवा निरन्तरता र स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक औषधि आपूर्तिमा प्रतिकूल असर पर्छ। साथै, बैंकिङ तथा प्रशासनिक समस्या निम्तिन्छ।”
संघहरूले पर्याप्त छलफल बिना सरकारले एकपक्षीय संशोधन ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा विभाग र शाखा कार्यालय सीमित संख्यामा मात्र रहेको अवस्थालाई अवज्ञा गरेर कडाइ थोपारिनु व्यवसायमैत्री नभएको संघहरूको दाबी छ। संघहरूले विभाग नभएका जिल्लामा अन्य सरकारी निकायमार्फत नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन, कर चुक्ता प्रमाणपत्रकै आधारमा नवीकरण गर्न दिने र SLC/SEE को प्रमाणपत्र अनिवार्य बुझाउनुपर्ने अभ्यास हटाउन माग गरेका छन्।
संघका पदाधिकारीहरूले औषधि दर्ता नियमावली २०३८ संशोधन नभएको अवस्थासम्म विगतमा लागू हुँदै आएको नवीकरण र पुनःकायम गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन विभागसँग आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यदि विभागले हालको व्यवस्था निरन्तरता दियो भने औषधि आयात, सञ्चय, परिवहन तथा बिक्री वितरणमा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ र यसको जिम्मेवारी संघहरूले लिन सक्दैनन्।”
संयुक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाल औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश कुमार खण्डेलवाल, नेपाल पशुपंछी औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष रितेश रिमाल र नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामचन्द्र बुढाथोकीको हस्ताक्षर छ। उक्त अबसरमा नेपाल पशुपंछी औषधि पैठारीकर्ता संघको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
यस्तो छ ज्ञापनपत्र
प.सं. २०८२/०८३ मितिः २०८२/०५/०५
च.नं.
श्रीमान् महानिर्देशकज्यू
औषधि व्यवस्था विभाग
बिजुलीबजार, काठमाडौं।
विषयः औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ को संशोधन सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र।
महोदय,
नेपाल राजपत्र, खण्ड ७५, अतिरिक्ताङ्क २१ भाग २, मिति २०८२/०४/१४ गते प्रकाशित औषधि ऐनको दफा ११ को संशोधनले देशभरिका औषधि व्यवसायीहरुलाई अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्रहरूको नवीकरण गर्ने जस्तो नियमित कार्यलाई सरल र झन्झटमुक्त बनाउनुको सट्टा थप जटिल बनाएको छ।
नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने नेपालको संविधान प्रदत्त नागरिकको स्वतन्त्रताको हक हनन हुने गरी म्याद समाप्त भएकै दिनदेखि दोब्बर दस्तुर र तीस दिनपछि प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने, त्यस्तो प्रमाणपत्र कुनै हालतमा नवीकरण गर्न नसकिने जस्तो कठोर प्रावधान राख्नु दुखद छ। यसबाट व्यवसायीहरूको लगानी, सेवा निरन्तरता तथा स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ भने अनेकौं प्रशासनिक तथा बैंकिङ समस्याहरू पनि उत्पन्न हुनेछ। ऐन, कानुन जहिलेपनि व्यवसायको व्यवस्थित सञ्चालन, सहजिकरण, व्यवस्थापन र सेवाग्राही, उपभोक्ताको हित केन्द्रीत हुनुपर्नेमा औषधि व्यवसायीहरूको अभिभावकको रूपमा रहेको विभाग तथा सरकार, व्यवसायलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भन्दा अनावश्यक नियन्त्रण गर्नेतर्फ उद्यत भएको देखिन्छ, जसले विद्यमान व्यवसायीहरूलाई पलायन हुन बाध्य पार्ने, स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसरहरूलाई कुण्ठित गर्ने र यस क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायीहरूको आगमन निरुत्साहित गर्ने जोखिम बढाएको छ।
विगतमा भएको नवीकरणको अभ्यास र हजारौं व्यवसायीहरूको साझा आवाज बोल्ने, समस्या पहिचान गरी राय सुझाव पेश गर्ने संघसंस्थाहरूसंग जुनसुकै नीति, ऐन कानुन निर्माणका क्रममा छलफल गर्ने विगतको अभ्यासलाई वेवास्ता गर्दै पर्याप्त छलफल बिनै राज्यले एकपक्षीय ऐन संशोधन गरि जारी गर्नु कदापी व्यवहारिक हुदैँन। नेपाल जस्तो भौगोलिक बिबिधता भएको देशमा औषधि व्यवस्था विभाग र शाखा कार्यालय सहित विभागको उपस्थिति देशका सात प्रदेशमध्ये जम्मा चार प्रदेशमा मात्र रहनु, कुनै शाखा कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र अधिकतम २५ जिल्लासम्म हुनु, र बिभाग सहित शाखा कार्यालयहरुमा जनशक्ति अतिन्यून हुनु, प्रमाणपत्रहरूको नवीकरण औषधि व्यवस्था विभाग र शाखा कार्यालयहरूमा मात्र गर्न सकिने अभ्यास हुनु, देशमा भएका र हुनसक्ने महामारी तथा भौगोलिक अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै औषधि व्यवसायीले देशका ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको योगदानलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्नुले राज्य व्यवसायीमैत्री नभएको प्रस्ट हुन्छ। कतिपय सरकारी निकायहरूले जारी गर्ने ईजाजतपत्र वा प्रमाणपत्रहरू सो निकायको कार्यालय नरहेको अवस्थामा अन्य सरकारी निकायहरू मार्फत् जस्तै वाणिज्य विभागले घरेलु तथा साना उद्योग विभाग/जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसरी नै औषधि व्यवस्था विभागले पनि आफ्ना शाखा कार्यालयहरू नरहेको स्थानमा सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालनरत जिल्लास्थित कुनै सरकारी निकायबाट नवीकरण व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। कर चुक्ता भए नभएको हेर्ने काम विभागको जिम्मेवारी नभए पनि यस्तो प्रमाणपत्र बिना नवीकरण नगरिदिँदा व्यवसायीहरूलाई कठिन भैरहेकोले कर प्रणालीमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको आधारमा नवीकरण व्यवस्था मिलाउनुपर्ने साथै, नवीकरणका लागि SLC/SEE को प्रमाणपत्र अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने अभ्यास हटाउनुपर्दछ।
औषधि ऐन २०३५ जारी तथा औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना हुनु अगावै वि.स. २०३० मा स्थापना भएको यस संघ तथा औषधि ऐन २०३५ जारी गर्न र औषधि व्यवस्था बिभागको स्थापना गर्न अहम भूमिका निभाएको यस संघका सदस्यहरुले औषधिको आयात, संचय तथा विक्री वितरण गरि राज्यले गर्नुपर्ने कार्यलाई सहज गराएको पुरस्कार स्वरुप संघका सदस्यहरुलाई पटक पटक दुख दिनु जायज छैन।
औषधि ऐन संसोधनको प्रक्रियामा रहेको र सोका लागि तहाँबाट प्राप्त विधेयकको ड्राफ्टमा नवीकरण लगायतका अन्य बिषयमा यस संघले तीन महले समेत बुझाईसकेकाले सोहि अनुसार हुने अपेक्षा संघको रहेको छ। औषधि ऐनको मिति २०८२/४/१४ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित औषधि ऐनको दफा ११ को संसोधन मात्र भएको र औषधि दर्ता नियमावली २०३८ संसोधन नभएको अवस्था श्रीमानमा अवगतनै छ।
संसोधन अगाडिको औषधि ऐनमा समेत हालको भन्दा समयावधि मात्र फरक राखि स्वतः रद्दको व्यवस्था रहेको तर औषधि दर्ता नियमावली २०३८, औषधि दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५८ को द्रष्टव्यमा कुनै पनि प्रमाणपत्र, सिफारिसपत्र, अनुज्ञापत्र वा अनुमतिपत्र औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ को म्यादभित्र नवीकरण नगराएको कारणले सोही दफा अनुसार रद्द भई पुनः कायम गर्नुपरेमा त्यस्तो नयाँ प्रमाणपत्र, सिफारिसपत्र, अनुज्ञापत्र वा अनुमतिपत्रको लागि शुरू दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरको पाँचसय प्रतिशत दस्तुर लाग्नेछ। साथै, पुनः कुनै पनि प्रमाणपत्र, सिफारिसपत्र, अनुज्ञापत्र वा अनुमतिपत्र कायम गर्दा तत्काल रहेको औषधि ऐन, २०३५ र औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
अतः औषधि ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र औषधि दर्ता नियमावली २०३८ संसोधन नभएको अवस्थामा मिति २०८२/०४/१३ सम्म कायम रहेको अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्रहरूको नवीकरण तथा पुनःकायम गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरता गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ।
अन्यथा हालको व्यस्थालाई विभागले निरन्तरता दिएमा औषधिको आयात, संचय, परिवहन तथा विक्री वितरणमा उत्पन्न हुन सक्ने असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी संघहरूले लिन नसक्ने व्यहोरा समेत अनुरोध छ।
प्रकाश कुमार खण्डेलवाल
केन्द्रीय अध्यक्ष
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ
रितेश रिमाल
अध्यक्ष
नेपाल पशुपंछी औषधि व्यवसायी संघ
रामचन्द्र बुढाथोकी
अध्यक्ष
नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघ
बोधार्थः
१. माननीय मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं। (सहजीकरणका लागि अनुरोध छ।)
२. श्रीमान सचिवज्यू, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं। (सहजीकरणका लागि अनुरोध छ।)