काठमाडौँ, भदौ २ गते । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले किसानबाट खरिद गरिएको दूधको भुक्तानी अवधि घटाएर २५ दिनमा झार्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद निश्कल राईले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले विगतमा आठ महिनासम्म पुगेको दूधको भुक्तानी अवधि हाल तीन महिनामा झारिएको र आगामी भदौको अन्तिम साताभित्र २५ दिनमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार गत वैशाख २० गतेदेखि सोमबारसम्म किसानलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा विगतको तुलनामा बढी दूध खरिद गरेपछि बिक्री नभएको दूध प्रशोधन गरी धुलो दूध र नौनी उत्पादन गरिएको थियो। तर, ती उत्पादनको मौज्दात बढ्दा बिक्री तथा आम्दानी प्रभावित भएको र त्यसको असर किसानको भुक्तानीमा परेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।
डिडिसीमा दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको ठूलो मौज्दात, उच्च प्रशोधन लागत, प्रशासनिक खर्च, कमजोर व्यवस्थापन र पुरानो संरचनालगायत कारण संस्थानको आर्थिक दायित्व बढेको उहाँको भनाइ छ। विगतमा किसानको भुक्तानीभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिइएकाले भुक्तानी अवधि लामो भएको पनि मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।
देशभर डिडिसीलाई दूध आपूर्ति गर्ने २३५ वटा दूध सहकारी संस्था रहेको जानकारी दिँदै उहाँले सहकारीमार्फत किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकमसमेत घटाउँदै लगिएको बताउनुभयो। पछिल्लो दुई महिनादेखि संस्थानले किसानको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुँदै गएको र सहकारीमा डिडिसीप्रति विश्वास बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ।
मन्त्री चौधरीले डिडिसीको अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी रकम असुली तथा मौज्दातमा रहेका दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरण गरी प्राप्त रकम किसानको नियमित भुक्तानीमा प्रयोग भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
डिडिसीको आर्थिक अवस्था सुधार तथा किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट ४० करोड रुपैयाँ कर्जा लिने योजना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उक्त रकममध्ये २० करोड रुपैयाँ किसानको भुक्तानी र २० करोड रुपैयाँ नयाँ प्रशोधन प्लान्ट स्थापनामा उपयोग गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ।
मन्त्री चौधरीले संस्थानको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुमा कुशल नेतृत्वको अभाव, कमजोर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको कमी र गैरकानुनी आर्जन गर्ने प्रवृत्तिसमेत जिम्मेवार रहेको प्रारम्भिक विश्लेषण रहेको बताउनुभयो।