ललितपुर। एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) को बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण तथा एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) ले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को सहयोगमा एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको उपभोग सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन तथा प्रसार विषयक कार्यशाला आयोजना गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको अनावश्यक तथा अविवेकपूर्ण प्रयोग नियन्त्रण गर्न नियमित रूपमा औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले औषधिको खरिद, वितरण तथा प्रयोगसम्बन्धी नियामक र नीतिगत निर्णयलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन यस्ता तथ्याङ्कको उपयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यशालामा सन् २०१६ देखि २०२४ सम्मको एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत तथा विश्लेषण गरिएको थियो। कार्यक्रममा एन्टिबायोटिकको विवेकपूर्ण प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न अवलम्बन गरिएका नियामक उपायबारे पनि छलफल भएको थियो।
विभागले औषधिको प्याकेजिङमा रातो धर्का (Red Stripe) राख्ने व्यवस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका १०३ प्रकारका एन्टिबायोटिकको दर्ता, नवीकरण, आयात तथा उत्पादनमा प्रतिबन्ध र Reserve समूहका एन्टिबायोटिकको वितरण अस्पतालका फार्मेसीमार्फत मात्र गर्ने व्यवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो। सोही अवसरमा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधिको सूची (National List of Essential Medicines) को सातौँ संशोधित संस्करण समेत औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो।
एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेका बेला औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग, प्रभावकारी नियमन, तथ्याङ्कमा आधारित निगरानी तथा सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय आवश्यक रहेकोमा कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो।
औषधिको सुरक्षित र विवेकपूर्ण प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न तथा एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधको चुनौती सामना गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता औषधि व्यवस्था विभागले व्यक्त गरेको छ।
कार्यशालामा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि, औषधि उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित संघसंस्था, औषधि आयातकर्ता र एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उत्पादकहरूको सहभागिता रहेको थियो।