काठमाडाैं, फाल्गुण १०, २०८०ः
दूध उत्पादक किसानहरुको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै १५ वटा किसान संगठनहरुले आन्दोलनको घाषणा गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गदै सरकारले पछिल्लो समय दुग्ध उत्पादक किसानहरुको माग सम्बोधनमा गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल किसान महासंघ,अखिल नेपाल किसान महासंघ,राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन,केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ,नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघ लगायत १५ किसान संगठनहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन ।
उनीहरुले किसानहरुले दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गर्नु परेको बताएका छन् । किसान संगठनहरुले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति सरकारले प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको दाबी उनीहरुको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघका अध्यक्ष विश्वराज घिमिरेले सरकारलाई बारम्बार दुग्ध उत्पादक किसानहरुले भोग्नुपरेका समस्या बाधा व्यवधानका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन नहुँदा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
उहाँले विगत केही समयदेखि किसानहरुले उत्पादित दुग्धमध्ये ५ देखि ६ लाख लिटर दुग्ध बिक्री वितरण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भारतबाट अबैध रुपमा कच्चा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा आयात भएको कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुग्ध बिक्री नभएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो एक वर्षमा लम्पी स्किन रोगको कारण पशुपालन किसानहरु ७५ अर्ब भन्दा बढी बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको अवस्थामा दुग्धको करिव ६ अर्ब बराबरको वक्यौता रकम सरकारले भुक्तानी नदिँदा किसान थप समस्यामा परेको बताउनुभयो ।
उहाँले १५ संगठनले संयुक्त रुपमा फागुन १० देखि २१ गतेसम्म लगातार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले फागुन १३ गते राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु र प्रमुख सचेतकहरुलाई मागपत्र बुझाउने,१४ र १५ गते ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । उहाँले फागुन १७ गते मुख्य राजमार्गहरुमा शान्तिपूर्ण रुपमा चक्काचाम गर्ने र २१ गते काठमाडौंमा धर्ना तथा बिरोध प्रदर्शन गर्ने बताउनुभयो ।
किसान संगठनहरुले संयुक्त रुपमा १६ माग समेत राखेका छन् । उनीहरुले दुधको भुक्तानी गर्न बाँकी वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न,किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुग्ध खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यस्तै,भारतबाट दुध र दुधजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानविन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न माग गरेका छन् । दुधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
संगठनहरुले बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाई देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट सरकारले रोक्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुध नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी लगायतका निकायहरुले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।