काठमाडौं, भाद्र ११, २०८१ः
अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पुनः कटौती गरेको छ। नयाँ निर्णयअनुसार सन् २०२५ मा अष्ट्रेलियाले दुई लाख ७० हजार विदेशी विद्यार्थीलाई मात्रै अध्ययन भिसा दिनेछ।
बेलायत र क्यानडाले जस्तै आप्रवासी विद्यार्थी नियन्त्रणको नीति लिएको अष्ट्रेलियाले विदेशबाट आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यूनीकरण गर्ने निर्णय यसअघि पनि गरेको थियो।
शिक्षामन्त्री जेसन क्लेयरले मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि तोकिएको सीमाबारे बताए। शिक्षामन्त्री क्लेयरले सरकारले तय गरेको नयाँ सीमाबारे विश्वविद्यालयहरूलाई सूचना दिने पनि बताएका छन्।
उनका अनुसार नयाँ सीमा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या विश्वविद्यालयका लागि १ लाख ४५ हजार र व्यवहारिक र सीपमा आधारित पाठ्यक्रमका लागि ९५ हजारसम्म सीमित गरिने छ।
कोरोना महामारीपछि अष्ट्रेलियाले लचिलो नीति लिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अष्ट्रेलियाले नयाँ आप्रवासन नीति सार्वजनिक गर्दै विदेशी विद्यार्थीलाई कडाइ गर्दै आइरहेको छ।
शिक्षामन्त्री क्लेयरका अनुसार अष्ट्रेलियाका सरकारी विश्वविद्यालयमा हाल महामारीभन्दा अघिको तुलनामा लगभग १० प्रतिशत बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू छन्। निजी व्यवसायिक र प्रशिक्षण संस्थामा भने उनीहरूको सङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
विश्वविद्यालयहरू असन्तुष्ट:
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सीमा तय गरेपछि कतिपय विश्वविद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ठूला विश्वविद्यालयको संस्था ‘युनिभर्सिटिज अष्ट्रेलिया’ले सरकारको यो निर्णयलाई चलिरहेको गाडीमा एक्कासि ‘ह्याण्ड ब्रेक’ लगाएको जस्तो भनेर टिप्पणी गरेको छ।
विद्यार्थीहरूको नयाँ रेकर्ड:
सन् २०२३ सेप्टेम्बर ३० सम्ममा अष्ट्रेलियामा कूल प्रवासीहरूको सङ्ख्या ६० प्रतिशतले बढेर ५ लाख ४८ हजार ८०० पुगेको थियो। यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या आठ लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ। सन् २०२२–२३ मा पनि कूल प्रवासीहरूको सङ्ख्या ५ लाख १८ हजार थियो जुन सन् २०१९ को तुलनामा १७ प्रतिशत बढी हो।
नेपाली पनि प्रभावित हुने:
अष्ट्रेलियामा पढ्न जानेहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनका छन्। अष्ट्रेलियामा पढ्न जाने विदेशी विद्यार्थीमध्ये २१ प्रतिशत चीनका छन्। दोस्रो स्थानमा भारतका र तेस्रो स्थानमा नेपाली छन्। भारतका विद्यार्थी १६ प्रतिशत र नेपाली ८ प्रतिशत छन्। यसैगरी फिलिपिन्स र भियतनामका समान ५–५ प्रतिशत छन्।
प्रवासी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कटौती गर्ने अष्ट्रेलियाको नयाँ निर्णयबाट नेपाली विद्यार्थीहरूमा पनि असर पर्नेछ। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि अष्ट्रेलिया मुख्य रोजाइमा पर्ने गरेको छ।