काठमाडौँ।
सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ। कार्यसूचीअनुसार एक महिनाभित्र विभिन्न उच्चस्तरीय समिति, कार्यदल र अध्ययन टोली गठन गरिने तयारी गरिएको छ।
कार्यसूचीको बुँदा नं. ७ अनुसार गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ। समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइनेछ। सो प्रतिवेदनका आधारमा थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।
त्यसैगरी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गरिनेछ। उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्।
समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको विवरण अध्ययन गरिनेछ। छानबिन प्रक्रिया प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइने जनाइएको छ।
यसैबीच, अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति र आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। सो कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् र एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्।
रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ। उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा सिफारिस गर्नेछ।
लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र उद्योग विभागबीच रहेको कार्य दोहोरोपन अन्त्य गर्न एकीकृत संरचना निर्माणका लागि विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ। सो कार्यदलले ‘एकल विन्दु सेवा प्रणाली’ विकासका लागि स्पष्ट रोडम्यापसहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्कटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन गरिनेछ। विशेष गरी मध्यपूर्वको बदलिँदो अवस्थाले नेपालमा पार्न सक्ने आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रभावको मूल्याङ्कन गरिनेछ। कार्यदलले ९० दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
यसैबीच, संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहनेछ। कार्यदलले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्नेछ, जसलाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाइने जनाइएको छ।