आदिवासी जनजातिहरुको बहुसंख्यक जनसंख्या भएको नेपालमा उक्त समुदायको हक, हीत र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि भनेर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठान गठन भएको छ । आदिवासी जनजाति समुदायको अलग्ग राज्य हुनु पर्ने माग भने संविधानले निर्धारण गर्न सकेन । नेवा समुदायले त लाखौं नेवाहरु भेला भएर नारायणहिटी राजदरवारदेखि दशरथ रंगशाला सम्म शान्तिपूर्ण रुपमा विभिन्न खालका झाकिहरु सहित पुगेर नेवा स्वायत्त राज्य नेपालमण्डल घोषणा पनि गरेका थिए । तर यो संविधान जारी भएको बखत भने उक्त नेपालमण्डल राज्य यता न उता हुन पुग्यो । फाष्ट टाय्कबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा पंचायती ब्यवस्थाले नै निर्धारण गरेको बागमती अञ्चललाई बागमती प्रदेश, कर्णाली अञ्चललाई कर्णाली प्रदेश, गण्डकी अञ्चललाई गण्डकी प्रदेश र कोशी अञ्चललाई कोशी प्रदेशको रुपमा सात अलग्ग प्रदेश भयो भन्यो । न यहाँ नेवा स्वायत्त राज्य नेपालमण्डल कायम हुन सक्यो । न त तामांगहरुको स्वायत्त राज्य ताम्सालिंग कायम हुन सक्यो । यस हिसाबले भन्ने हो भने हामी माछा माछा भ्यागुतो भन्ने उखान जस्तै संविधान जारी भएपछि वाल्ल पर्न बाध्य भएका छौं । यो नेवा समुदाय लगायत आदिवासीहरुको विडम्बना नै हो ।
अहिले आएर पुन एक पल्ट संविधान पुन लेखनको चर्चा भइरहेको छ । दश दश वर्षमा देशमा संवैधानिक संकट आइरहेको कुरालाई ध्यानमा राखी हेर्ने हो भने वर्तमान संविधानमा निकै कमी कमजोरी छ भन्ने कुरा सत्तापक्ष र पतिपक्षी दलहरुले समेत चाल पाइसकेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो । वर्तमान संविधान जारी भएको दश वर्ष पूरा भएको छ । अहिले देशमा सत्तासीन हुन पुगेका दुई ठूला राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार गठनको मूल एजेण्डा पनि संविधान संशोधन थियो । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले आएर २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । आफू प्रधानमन्त्री भएर नयाँ सरकार गठनको एजेण्डा भने संविधान संसोधन गर्ने भनेर लेख्ने अनि अहिले आएर संविधान संसोधनको कार्यलाई अझ ६ वर्ष पछाडि ढकेल्ने कुरा गर्नु लाज मर्दो काम भएन र ? आफ्नै बचनको पालना नगर्ने यो कस्तो चाला हो ?
संविधान पुन लेखन भयो भने आदिवासी जनजातिको प्रस्ताव के हुने हो भनी आदिवासी जनजाति वकीलहरुको संस्था लाहुर्निपले नमूना संविधान तयार पारेको छ । उक्त प्रस्तावित नमूना संविधानमा नेवा स्वायत्त राज्य नेपालमण्डल सहित ताम्सालिंग, लिम्बुवान, हिमाली स्वायत्त प्रदेशको समेत प्रस्ताव गरिएको छ । देशमा गणतन्त्रको स्थापना संगसंगै आदिवासी जनजाति समुदायलाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गर्ने भनिएको थियो । तर लागू गर्न ल्याएको संविधानले त्यस खालको अधिकार प्रदान गर्न सकिएन । हाल वर्तमान संविधान भित्र निकै धेरै त्रुटि रहन पुगेको कुरा सबैले चाल पाइसकेको छ । त्यसैले पनि संविधानको संशोधन होइन कि पुन लेखनको माग लाहुर्निपले अगाडि सारेको हो । मूल रुपमा आदिवासी जनजातिलाई अन्तर्राष्टिय जगतले स्वीकृति गरेको भूमि अधिकार महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसमा पनि पहिलादेखि यहाँको बन, जंगल, माटो र पानी प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका आदिवासीहरुलाई उक्त जग्गा, जमीन र बन जंगलबाट अलग्याई दिएकाले उनीहरुलाई बाँच्नका लागि समेत निकै कठिनाई भोग्नु परेको अवस्था छ । एक हिसावले भन्ने हो भने मौरीको चाका बिगार्ने कार्य जस्तै भइरहेको छ । वरपरका फूलबाट रस ल्याएर चाका भर्ने मौरीलाई आगो लगाई दिए झैं भएको छ जनजातिहरुलाई ।
अन्तरिम संविधानको बिस्थापन संगसंगै आदिवासीहरुलाई दिइराखेको आधिकारबाट उनीहरु बिस्थापित हुन पुगेका छन् । गणतन्त्रको आगमनसंगै अन्तरिम संविधानबाट आदिवासी जनजाति राष्टिय उत्थान प्रतिष्ठान गठन गरी जिल्ला जिल्ला र गाउँ गाउँमा गएर आदिवासीहरुको भाषा, संस्कृति र रहन सहन जोगाउने तालिमको लागि सरकारले बजेट दिने गर्दथ्यो । तर हाल आएर स्थानीय निकायलाई अधिकार सुम्पिने नाममा सबै खालको बजेटको ब्यवस्था पनि उनीहरुबाटै हुनेछ भनिसकेपछि त्यस खालको तालिम र उत्थानका कार्यहरु बिश्राम लिन पुगेका छन् । नाम मात्रैको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठान राखी उनीहरुको उत्थानको कार्य भने पटक्कै नगर्ने परिपाति विकास हुने गरेको छ । त्यसैले पनि संविधान संशोधनको तदकारो प्रभाव आदिवासी जनजातिहरुलाई नै पर्ने देखिएको छ । राजनीतिक पार्टीहरु संविधान संसोधान गर्नु पर्ने पक्षमा एक भइसकेको बखत प्रधानमन्त्रीले अभिब्यक्त गरेको एउटा कुराले यो कार्यले अझ बिश्राम लिने सम्भावना देखिएको छ । त्यसमा प्रतिपक्षी दलहरुले कस्तो भूमिका खेल्ने हो । त्यसबाट संविधान संशोधनको राष्टिय एजेण्डहरु के कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ ।
यो समयमा संविधान संशोधन गरेर मात्रै संविधान संशोधन हुन्न । यो संविधान भित्र थुप्रै बिगार्नै पर्ने, भत्काउनै पर्ने, थुप्रै खालका सुधार गर्नु पर्ने र निकै धेरै थपघट गर्नु पर्ने कुराहरु रहेका कारण अब संविधान संशोधन होइन कि संविधान नै पुन लेखन हुनुपर्ने तदकारो आवश्यकता रहेको छ । त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरु यस कुरामा एउटै बाटोमा जानु पर्ने देखिन्छ । संसदले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई अनुमोदन गरी विज्ञ समूह गठन गरी संविधान संशोधनको काम कुरा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । तर वर्तमान सरकार भने आफ्नै पाराले सञ्चालन हुने प्रयास भइरहेको छ । संविधानको धारा ३०९ मध्ये ९ नम्बर अनुसूचि नै फेर्नु पर्ने देखिन्छ । आदिवासी जनजातिको सवालमा सुरुदेखि अन्तिमसम्मै बदल्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसो भनेको त्यहाँ उल्लेखित आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको कुरा नाम मात्रै आदिवासी उल्लेख भएका छन् । उनीहरुको हक, अधिकार र सुविधान कुनै पनि हालतमा प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान त्यहाँ छैन । त्यसैले पनि आदिवासीहरुको कुरा उल्लेख भएको धारा ९ लाई पूर्ण रुपमा फेर्नु पर्ने हुन जान्छ । त्यसैले पनि संविधान संशोधन होइन कि पुन लेखनको जरुरी छ । आदिवासीको भूमि, पहिचान र अन्तर्राष्टिय मान्यता विपरित त्यहाँ भित्र विभिन्न बुंदाहरु समावेश गरिएकाले हामी आदिवासीहरुको अधिकार बिस्थापित गर्ने कार्यहरु वर्तमान संविधान अन्तर्गन पनि भइरहेका छन् ।
विश्वब्यापी मान्यता अनुरुप आदिवासी जनजातिहरुलाई अन्य समुदाय भन्दा थप अधिकार दिनु पर्ने कुरा उल्लेख रहेको छ । तर वर्तमान संविधान यस कुरा पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यस भित्र दिन पनि सकिने र नदिन पनि सकिने गरी दोहोरो भाषा प्रकट भएका छन् । दिन सकिन्छ भन्नु नदिए पनि हुन्छ भन्नु सरह हो । त्यसको अर्थ दिनै पर्दछ भन्ने छैन । नदिन पनि सकिने भयो । आदिवासी जनजातिको अधिकार बिस्थापित गर्ने खालका प्रावधानहरु वर्तमान संविधानमा छन् । त्यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी आदिवासीहरुको पहिचान मध्ये भाषा मूख्य हो । तर त्यसको पनि उल्लेख छैन । आदिवासीहरुको परम्परागत संस्था र भाषा उनीहरुको जीवनको मूख्य अंग भएकाले त्यसलाई स्थापित गर्ने प्रावधानहरु नेपालको संविधानमा उल्लेख हुनु जरुरी छ ।