काठमाडौं ।
नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव र जिटुजी मार्फत मल आयात गर्ने प्रस्तावबारे भ्रामक समाचार प्रकाशन भएको भन्दै खण्डन गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै तथ्यहिन समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
विज्ञप्ति मार्फत प्रवक्ता सन्जेलले तरकारीको विषादी जाच्नेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशन अनुसारको प्रस्तावको तयारी कृषि मन्त्रालयले गरीरहेको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ताको नाम उल्लेख गर्दै जिटुजीमार्फत मल आउन नसक्ने आशयको प्रकाशित समाचार झुटो भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै, मन्त्रालयले झुटा र भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
यस्तो छ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति
मिति २०७९ फाल्गुण १७ गते केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव र जीटुजीबाट मल आयात सम्वन्धी समाचारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।उपरोक्त विषयमा निम्न तथ्य स्पष्ट गर्दछौं।
१. खाद्य पदार्थको गुणस्तर सम्वन्धमा खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ७ बमोजिम विभिन्न तरकारीका ६ समूह र १५ उपसमूह एवं फलफूलका ४ समूह र १० उपसमूहको जीवनाशक विषादीको अधिकतम सीमा (Maximum Residue Limit – MRL) का सम्वन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कोडेक्सएलिमेन्टारियस कमिशन (Internationl CODEX Alimentarius Commision) को खाद्य पदार्थ सम्वन्धी मापदण्डको सन्दर्भ सामाग्रीको आधारमा खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ९ बमोजिमको स्तर निर्धारण समितिबाट मिति २०७८/१०/१७ मा स्वीकृत मापदण्डउपरविश्व व्यापार संगठनका सदस्य राष्ट्रहरुबाट राय सुझावको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको SPS National Notification Authority बाट WTO SPS पठाएकोमा कुनै मुलुकबाट प्राप्त नभए पश्चातः उक्त मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मिति २०७९/०५/१५ मा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको।
२. मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/५/२१ को निर्णयानुसार उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलका लागि पठाइएकोमा समितिमा छलफलको प्रक्रियामा विचाराधिन रहेको।
३. निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद् समितिमा विचाराधिन रहेका सबै प्रस्तावहरू फिर्ता हुने क्रममा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/९/११ को पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार उक्त प्रस्ताव समेत स्वतः फिर्ता भएको।
४. सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ज्यूवाट तत्काल नयाँ प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न निर्देशन भइसकेको।सो निर्देशन अनुरुप मन्त्रालयले नयाँ प्रस्ताव तयार गरिरहेको।
५. अत: समाचारमा उल्लेख भएबमोजिम सो प्रस्ताव कुनै मुलुकको उत्पादनतर्फ लक्षित नभइ WTO को प्रावधान अनुरुप खाद्य ऐन, २०२३ मा व्यवस्था भए अनुरुप खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम नेपालभर उत्पादन, आयात निर्यात एवं बिक्री वितरण हुने खाद्य पदार्थका लागि सो मापदण्ड आकर्षित हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।
…………………………
(प्रकाशकुमार सन्जेल)
सह-सचिव/प्रवक्ता
