काठमाडौँ , १२ कार्तिक २०८२ः
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाई पश्चात् कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो कानून बमोजिमको आधार र कारण खुलाइ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु ।’ साथै ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाई हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिदा हाल मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट निवेदन परेका थिए ।
