काठमाडौँ , २८ मंसिर २०८२ः
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीकरण, सामाजिक न्याय तथा सांस्कृतिक–भाषिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभएको छ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २६औँ सञ्चालक परिषद् बैठक उद्घाटन गर्दै उहाँले आदिवासी जनजातिको पहिचान, अधिकार, संस्कृति र दिगो सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानका मान्यता, आइएलओ–१६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रअनुसार कानुन परिमार्जनका लागि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकार तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै समावेशी विकासका लागि सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।