नेपालको राजनीतिमा ‘पहिचान’ र ‘अधिकार’का कुरा धेरैले गरे, तर ती कुराहरूलाई राज्यको आधिकारिक दस्ताबेज र दैनिक कामकाजमा उतार्ने काम भने साहसिक नेतृत्वबाट मात्र सम्भव भयो। विशेष गरी नेपाल संवत्को सम्मान र स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसको नेतृत्वले चालेका तीनवटा कदमहरू नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएका छन्। यी कदमहरू कुनै राजनीतिक गफ मात्र नभएर तथ्यद्वारा प्रमाणित ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्।
१. नेपाल संवत्लाई ‘राष्ट्रिय संवत्’को मान्यता (वि.सं. २०६५) लामो समयदेखि ओझेलमा पारिएको नेपाल संवत्लाई राज्यको साझा संवत् बनाउने पहिलो साहसिक घोषणा वि.सं. २०६५ सालमा भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पहिलोपटक सत्ता सम्हालेको केही समयमै शंखधर साख्वा:को योगदानलाई कदर गर्दै नेपाल संवत्लाई ‘राष्ट्रिय संवत्’ घोषणा गर्नुभयो। यो घोषणा केवल एउटा संवत्को नामकरण मात्र थिएन, बरु नेपालको मौलिक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने र राज्यको चरित्रलाई समावेशी बनाउने प्रस्थानविन्दु थियो।
२. सरकारी कामकाजमा नेपाल संवत्को अनिवार्य कार्यान्वयन (वि.सं. २०८०) घोषणा भएको १५ वर्षसम्म पनि नेपाल संवत् केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित थियो। सरकारी दस्ताबेज र लेटरहेडमा यसको प्रयोग शून्यप्राय: थियो। तर, २०८० सालमा पुनः प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारले एक ऐतिहासिक निर्णय गर्दै नेपाल संवत्लाई ‘सरकारी कामकाजको संवत्’ का रूपमा अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्यायो। आज मन्त्रालयका पत्रहरू, निर्णयहरू र सरकारी ढड्डामा नेपाल संवत् लेखिनु माओवादी नेतृत्वले आफ्नो एजेन्डालाई परिणाममा पुर्याएको ठोस प्रमाण हो। यसले शंखधर साख्वा:को अपमान गर्ने र नेपालको मौलिक संवत्लाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिलाई सधैँका लागि अन्त्य गरिदिएको छ।
३. बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयन (वि.सं. २०८१) संघीयताको मर्म भनेकै स्थानीय भाषा र संस्कृतिलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनु हो। बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेका शालिकराम जम्कट्टेलले आफ्नो कार्यकालमा ‘बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ ल्याएर अर्को क्रान्तिकारी कदम चाल्नुभयो। २०८१ साल जेठ २३ गतेदेखि बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा (नेवारी) र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गरियो। काठमाडौँको बसन्तपुरमा गरिएको त्यो भव्य घोषणाले दशकौँदेखि उत्पीडनमा परेका भाषाभाषीहरूलाई भाषाभाषीहरुलाई न्याय सम्मानको अनुभूति गराएको छ ।
निष्कर्ष
यी तीनवटै तथ्यले के पुष्टि गर्छ भने, माओवादी नेतृत्वले केवल परिवर्तनका कुरा मात्र गरेन, त्यसलाई संस्थागत गर्ने आँट पनि देखायो। नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक बनाउनु र रैथाने भाषाहरूलाई कार्यालयसम्म पुर्याउनु भनेको नेपालको सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो। गफ र भाषणको राजनीतिभन्दा माथि उठेर तथ्य र कार्यान्वयनको राजनीति गर्ने यो प्रवृत्तिले नै मुलुकलाई वास्तविक संघीयता र समावेशीकरणतर्फ डोर्याइरहेको छ। राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वा:को सपना र पहिचानको आन्दोलनलाई सार्थक बनाउने यो यात्रा साँच्चै नै ऐतिहासिक छ।