काठमाडौँ, २४ फागुन २०८२ः
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले आज आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले आयोगले कुनै पूर्वाग्रह नराखी इमानदारीपूर्वक तथ्यका आधारमा काम गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।
उहाँले कुशासन र नियमनकारी निकायहरूको कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको जानकारी दिनुभयो। न्यायपालिका र कार्यपालिकामा देखिएको ढिलासुस्ती तथा न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसम्म दलीय भागबण्डाको प्रवृत्तिले जनआक्रोश बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। “यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए देशको मुहार फेरिन सक्छ,” अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदन जाँचबुझका आधारमा तयार गरिएको बताउँदै अब सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सके देशको अवस्था सुधार हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आयोगले मिहिनेतका साथ काम गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रारम्भमा तोकिएको समयसीमा स्रोत–साधनको अभावका कारण पर्याप्त नभएकाले थप समय दिनुपरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। साथै प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि सम्भव भए पूर्ण प्रतिवेदन, नभए कम्तीमा निष्कर्ष सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो।