काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी, नागरिकमैत्री र पहुँचयोग्य बनाउने घोषणा गरेको छ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति Ram Chandra Poudel द्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत सेवा मोडलमा लैजाने तथा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवा लागत प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
कार्यक्रममा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता, सङ्ख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, ‘टेलिहेल्थ’ सेवामार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
रोग निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल’ स्थापना गरिने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायोजन प्राधिकरण गठन गरिने सरकारको योजना छ।
त्यसैगरी, सङ्घीय तहमा जैविक अध्ययन तथा महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
क्यान्सर तथा अन्य नसर्ने रोगको नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वस्थ जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाउँदै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन, योग, ध्यान तथा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ।
साथै, अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।