‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन’ संशोधन हुँदैः प्रश्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई

भाद्र ८, २०८० शुक्रबार
शुक्रवार बिहान बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि प्रश्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अनुमति दिएको हो । त्यसैगरी बैठकले बोर्ड कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । सरकारले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन–२०७५’ लाई संशोधन गर्ने भएको छ ।

शुक्रवार बिहान बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि प्रश्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अनुमति दिएको हो । त्यसैगरी बैठकले बोर्ड कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको नियमावली पनि समयसापेक्ष बनाउने गरी परिमार्जनका लागि प्रश्ताव तयार पारी मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई बैठकले निर्देश गरेको बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो । बैठकले तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ । २२ मेघावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि ७ अर्ब ९२ करोड, ६३ मेघावाट छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजना अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोड, ४९.९५ मेघावाटको दानाखोला जलविद्युत परियोजनाका लागि अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोेड, सानीभेरी जलविद्युत परियोजना ४४ दशमलव ५२ मेघावाट ९ अर्ब ४६ करोड लगानी पनि बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले दाङ जिल्ला राजपुर गाउँपालिकामा प्रश्तावित २४५ मेघावाट र २० मेघावाट क्षमतको सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रश्ताव स्वीकृत गरेको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतका बोर्ड बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिएको थियो । त्यसै ५५ औं बैठकका कार्यसूचि अन्तर्गत विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानी स्वीकृत सम्बन्धि प्रश्ताव थिए । त्यसमा २२ मेघावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत परियोजना  ७ अर्ब ९२ करोडको । त्यस्तै छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजना ६३ मेघावाटको । त्यसको अनुमानित लागत चाहीँ ९ अर्ब ६८ करोड स्वीकृत भएको छ । दानाखोला जलविद्युत परियोजना ४९.९५ मेघावाट हो । त्यसको अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोेड रहेको लगानी स्वीकृत भएको छ भने सानीभेरी जलविद्युत परियोजना ४४.५२ मेघावाट हो । जसको अनुमानित लागत ९ अर्ब ४६ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना ९ सय मेघावाटको हो । यसको लगानीलाई पनि नियमित गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धि अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाको डाइरेक्ट एग्रिमेण्ट सम्बन्धमा छ । त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा रहेका छन् । त्यस्तै सौर्य ऊर्जा परियोजना कोहलपुर बाँडगंगाको डिटेल फिजिविलिटी स्टडीबारे बोर्डले जानकारी लिएको छ भने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लागि प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने सवालमा पनि बोर्डले आवश्यक निर्णय गरी मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने कुरा गरेको छ । माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत परियोजना सहजीकरण सम्बन्धि एजेण्डा रह्यो । सेती नदी ६ जलविद्यत परियोजना । यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यस्तै दाङ जिल्ला राजपुर गाउँपालिकामा प्रश्तावित २४५ मेघावाट र २० मेघावाट क्षमतको सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रश्ताव स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै ग्रिन क्याल्सियम अमोनियम नाईट्रेड भन्छौं । त्यो फर्टिलाईजर परियोजनाको विगतमा प्रश्ताव स्वीकृत भएको थियो । त्यसको समझदारीको मस्यौदा पनि बोर्डले इन्डोर्स गरेको छ । र, तमोर जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा पनि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यो प्रोजेक्टको भावी कार्यदिशा तय गर्ने र प्रोजेक्टको विषयवस्तुमा अध्ययन विश्लेषण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको माननीय उपाध्यक्षज्युको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन २०७५ लाई हामीले अध्ययन गरेर त्यसलाई संशोधनका लागि अध्ययन गरेर प्रश्ताव तयार पार्न बोर्डले अनुमति प्रदान गरेको छ । नियमावली संशोधनको प्रश्ताव पनि स्वीकृत गरेर अब अगाडि बढाउने कुरा छ । त्यस्तै लगानी बोर्ड कार्यालयको आ.व. २०८०÷०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । र, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सवालमा यस परियोजनाको विकासको खाका, परियोजनाको खाका, विकास ढाँचा र लगानीको ढाँचा तय गर्न विगतमा गठित समिति थियो । त्यसको म्याद थप गरी त्यो पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्युको संयोजकत्वमा अरु लाइन एजेन्सी र लगानी बोर्डको कार्यालयको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी त्यो कमिटी बनेको थियो । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना प्याकेज वानको चाहीँ कागजात काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कार्यालयमा प्राप्त भएको छ । त्यसको सवालमा बोर्डलाई जानकारी गराइएको थियो ।’

बैठकमा बोर्डको कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाबारे पनि जानकारी गराएको थियो । त्यसैगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका तयार पार्न गठित समितिको म्याद पनि थप गरिएको छ । बोर्डले ग्रिन क्याल्सियम अमोनियम नाईट्रेड  फर्टिलाईजर फ्याक्ट्री स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियास्थित रेनिकोला एसडिएन.बिएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2

error: Content is protected !!