राजनीति सबै नीतिको राजा हो । महिला अधिकार, जनजाति अधिकार, सुकुम्बासी अधिकार र भाषा जातिको अधिकार प्राप्त गर्नको लागि पहिला राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । २००७ साल अगाडिसम्म देशमा राणा शासन हाबी भइरहेको बखत बोल्ने, लेख्ने र भेला हुने खालका राजनीतिक र मौलिक अधिकार थिएन । त्यो बेला प्रजा परिषद र नेपाली कांग्रेस मिलेर संयुत्तफ् रुपमा आन्दोलन गरी राणा शासन समाप्त गरेपछि मोहनशमशेरको नेतृत्वमा अन्तरिम शासन कायम भयो । त्यसले केही हदसम्म देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको थियो । तर राजाको हावी भएपछि दश वर्ष पछि आएर पुनः प्रजातान्त्रिक शासन पनि पंचायती राजतन्त्रमा पदार्पण हुनपुग्यो । त्यसपछि तीस वर्षसम्म पुनः भाषा, जाति व संस्कृतिको उत्थान र विकासमा बाधा पर्यो । आ आपफ््नो जातिबाट प्रतिनिधित्व गरी सदनमा जाने कुरो, जाति जनजातिको चाँड पर्व मनाउने मामला र विभिन्न खालका भाषिक अभियान समाप्त नै हुनपुग्यो ।
यस खालको विभिन्न खाले भाषा जातिको स्वतन्त्रता कायम गर्नको लागि भने पहिला राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नु पर्ने थियो । अब आएर हामीकहाँ राजनीतिक परिवर्तनको साथसाथै भाषा जातिको अधिकार बारे कुरा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । तर भाषा जातिको अधिकार पनि हाल सम्म संविधानमा सीमित भइरहेको छ । यदि हामी सक्षम र योग्य भएर राजनीतिक अभ्यास गर्न सकेनौं भने भाषा जातिको अधिकार पनि हामीले प्रयोग गर्न पाउने छैनौं । संविधानमा प्रदेशसभालाई आ आपफ््नो जाति भाषाको उत्थान र विकासको लागि विभिन्न खालका अभ्यास गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यदि प्रदेशसभाद्धारा प्रदान गर्ने अधिकारलाई हामीले सचेत भएर पालना गर्न सकिएन भने त्यो अधिकार पनि संविधानमा सीमित हुन बेर छैन । त्यसको प्रयोगको लागि हामी आपफ् ैजाग्नु पर्दछ । होइन भने त्यो देखाउने दाँत जस्तो मात्रै हुनेछ । हिजै प्राप्त भएको अधिकारसमेत आज कुन्थित गर्न खोज्दा हामी सचेत हुन सकिएन भने अधिकार सीमित समूहमा रहेका गैर नेवाःहरुले खोस्ने सम्भावना छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण पलेस्वां पुचः नामले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेवाः नाम भएको संस्था दर्ता नगराई पिर्फ्ता पठाएको घटना पनि हो ।
जाति भाषा र सांगठनिक अधिकार प्राप्त गरी अभ्यास समेत गर्ने उद्देश्य राखी देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भई अन्तरिम सरकार कायम भएको बखत नेवाःहरुको राष्टिय संगठन नेवाः देय् दबू स्थापना भएको थियो । स्थापना कालमा त त्यसले नेवाः जातिको भाषा, संस्कृति र साहित्यको उत्थान र विकास गर्ने मात्रै लक्ष्य लिएको थियो । तर राजनीतिक रुपमा सचेत र संगठीत हुन नसकेसम्म यो अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने नै देखियो । त्यसैले नेवाः देय् दबूको तपफर््बाट एक हप्तासम्म पाटनमा राजनीतिक सम्मेलन गरिसकेपछि नेवाःहरुको आदिभूमि नेपालमण्डल क्षेत्रलाई नेवाः स्वायत्त राज्य घोषणा गर्नु पर्ने देखि लिएर विभिन्न रुपमा राजनीतिक रुपमा अगाडि बढ्ने कुरा आपफ््नो उद्देश्यको रुपमा स्थापित गर्यो । अहिले पनि यहाँ भाषा जातिको कुरा गर्ने अवसर प्राप्त भएतापनि त्यो अधिकारको रुपमा भने स्थापित हुन सकेको छैन । त्यसैले पनि हामी अब राजनीतिक रुपमा नै सचेत र संगठीन हुनुपर्दछ ।
२०५४ सालमा गठन भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको बोर्डले नेपालभाषालाई पनि खस् नेपाली भाषा सरह कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो बेला कट्टर ब्राम्हणवादी सोच भएका केही खस् विद्धानहरुले नेपाली भाषा भनिएको खस् नेपाली सरह नेपालाषा प्रयोगमा आएको खण्डमा आपफ््नो भाषालाई दबाउने जस्तो गलत मानसिकताले संविधानको अपब्याख्या गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराई अन्तरिम आदेश दिन लगाएर काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिरहेको सो कार्य रोकिदियो । त्यति मात्रै होइन राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिविसले त्यो बेला मैथिली भाषालाई नेपाली भाषा सरह प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरी लागू समेत गरिसकेको थियो । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतको सो आदेशले रोकिदियो । त्यस घटनालाई नेवाः जातिले आजसम्म कालो दिवसको रुपमा मनाउने गरेका छन् । अधिकार नदिएपछि मानिसहरु मौन बस्दैनन् । त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि अनेकौं खालका उपायहरु खोजि गरिरहन्छन् । सोही अधिकार खोज्ने त्रफ्ममा नेपालभाषा संघर्ष समिति स्थापना गरी विभिन्न जातीय संघ संस्थाहरु मिलेर आज भन्दा तेह्र वर्ष अगाडि दशरथ रंगशालामा लाखौं नेवाः समुदाय मिलेर नेवाः स्वायत्त राज्य नेपालमण्डल घोषणा भयो । संविधानले त्यसलाई आजसम्म मान्यता भने दिएको छैन ।
हिजो र आज नेवाःहरुको राष्टिय संगठन नेवाः देय् दबूको उद्देश्य पफ्रक भैसकेको छ । हिजोसम्म देशभरका नेवाःहरुलाई संगठित गर्ने, सम्वन्ध राम्रो बनाउने र भाषा, जाति र साहित्यको विकास गर्ने विषयमा सीमित थियो । प्रजातन्त्र पछि पनि हामीलाई अधिकारबाट बञ्जित गर्न खोज्यो । त्यसैले जातीय अधिकार प्राप्त गर्ने मामलामा आदिवासी जनजाति राष्टिय उत्थान प्रतिष्ठान जस्तो सरकारी निकायको आधिकारिक संस्थामा दर्ता हुनको लागि आदिवासीहरुसंग मिलेर अगाडि बढनु पर्ने आवश्यकता महसुस भयाो । त्यही आधारमा आज हामी नेवाः जातिको अधिकार प्राप्तिको लागि राजनीतिक रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो । नेवाः नाम नराख्नु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अस्वीकार गरी पिर्फ्ता पठाउने जस्तो कार्य आजसम्म रोकिएको छैन । त्यसैले हामी सचेत संगठित हुन सकिएन भने प्राप्त भएको अधिकारबाट समेत बञ्चित गर्न खोज्ने कुरा आजसम्म पनि दिउँसोको घाम जतिकै छर्लंग भएको छ ।
संघर्ष विना हुनै पनि चीज प्राप्त हुन सक्दैन । जति मौन बस्यो, हामी यथास्थितिमा रहन बाध्य हुनेछौं । जो ब्यत्तिफ् प्रगतिशील र अग्रगामी मार्ग पहिल्याएर अगाडि बढ्न खोज्दछ । उनले विभिन्न खालका आन्दोलन, संघर्ष र अभियानमा सत्रिफ्य हुनु पर्ने हुन्छ । हामी नेवाः जातिको लागि पनि अहिले यस्तै खालको परिस्थिति आइलागेको छ । शासकहरुले सदा सर्वदा देशलाई यथास्थितिमा राखी आपफ््नो शासन कायम गर्ने ध्यान दिइरहन्छ । आज नेपालभाषा खस् नेपाली भाषा सरह राष्टिय भाषा कायम भइसकेको छ । त्यसो भएर पनि हामीले पलेस्वां नाम राखी संस्था सञ्चालन गर्नको लागि प्रतिबन्ध राख्न खोजेको हेर्नु परिरहेको छ । प्रदेशले आवश्यकता अनुरुप आ आपफ््नो जातीय भाषा प्रयोग गर्न पाउनेछ भनी संविधानमा उल्लेख भइसकेको छ । यदि हामी सचेत हुन सकिएन भने यो कुरा मात्रै संविधानमा सीमित हुनेछ । त्यसलाई सही रुपमा परिपालन गर्नको लागि भने हामी भाषिक अभियन्ताहरुले निरन्तर रुपमा गोष्ठी, प्रशिक्षण र अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ । हिजो पंचायती कालमा न्हू पुचः भनेर नाम राखी संस्था गर्न खोज्दा त्यसलाई नाम बदलेर ल्याउनु भनेर पिर्फ्ता पठायो । अहिले पलेस्वां पुचः नाम राखेर संस्था गर्न खोज्दा दर्ता नगराउने प्रयास भयो । हामी राजनीतिक रुपमा सचेत हुन सकिएन भने हिजो पंचायती ब्यवस्थाले जस्तै गणतन्त्र भनिएको यो ब्यवस्थाले समेत नेवाः जातिलाई होच्याउन सक्ने कुरा प्रति हामी सचेत हुनु जरुरी छ ।