देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने हेतूले २०५२ सालको फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध सुरु भयो । यदि उक्त जनयुद्ध पूर्ण रुपमा सफल भएको भए देशमा समाजवादी ब्यवस्थाको सुरुवात भई जनताको सम्पूर्ण समस्या पनि राज्यको तर्फबाट पूरा गर्ने बन्दोबस्त भइसक्ने थियो । तर दश वर्ष पछि २०६२ सालमा आएर उक्त जनयुद्ध १२ बुंदे सम्झौताको नाममा विसर्जन हुनपुग्यो । एक हिसावले २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन राजा बीरेन्द्र समक्ष द्योसीवादमा पतन भए जस्तै प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरुले सञ्चालन गरेको युद्ध पनि आखिर १२ बुंदे सम्झौतामा गएर टुंगियो । सो कुराले उपलब्धीको रुपमा भने प्रचण्डलाई देशको पहिलो गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्री बनाइयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र मानेर प्रधानमन्त्री भएको ब्यक्ति समेत गणतन्त्रमा जान तयार भएपछि त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । जनयुद्ध असफलतामै टुंगियो ।
युद्धको समयमा नेपाली जनतालाई क्रान्तिकारी शक्ति माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले थुप्रै खालका आश्वासनहरु दिएका थिए । जातीय स्वतन्त्रता, लैंगिक स्वतन्त्रता, वर्गीय मुक्ति, मधेश मुक्ति, दलीत मुक्ति वा जे जे जनताले माग गर्यो ती सबै अधिकार दिलाउने आश्वासन दिएको थियो । तर युद्ध नै १२ बुंदे सम्झौता मार्फत् टुंगिएपछि भने सबै आश्वासन बिर्सियो । परिणाम आफूहरु मात्रै पूँजीवादी ब्यवस्थाको प्रम हुन पुग्यो । ब्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिएन । ब्यक्तिको मात्रै उद्धार भयो । कयौं असन्तोषहरु पार्टी पंक्ति भित्रै देखा परे । यसरी दश वर्षे जनयुद्ध मार्फत पनि समाजवादी ब्यवस्थातिर पदार्पण गर्न सकिएन । माछा माछा भ्यागुतो भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । १० वर्षे जनयुद्ध सीधै अवसान हुन पुग्यो । त्यस जनयुद्धले १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो । जनताले पाठ भने सिके ।
दश वर्षे युद्ध लगायत संयुक्त जनआन्दोलनमा संलग्न घटकहरुको १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनले देशमा संसद पुनः स्थापना भयो । नयाँ संविधान जारी भयो । कमसेकम ६० वर्ष अगाडिदेखि नेपाली जनताले चाहना गरेको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउने बाटो खुल्यो । दुई पल्ट संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु परेपनि एक थान संविधान भने प्राप्त भयो । अव सोही संविधानले प्रदान गरेका महत्वपूणर् अधिकारहरुको सदुपयोग गरी अगाडि बढ्नु नै नेपाली जनताको लागि राम्रो अभ्यास हुने देखिन्छ । तामांगहरुले मागेको स्वायत्त राज्य ताम्सालिंग, नेवाः जातिले माग गरेको नेवाः स्वायत्त राज्य नेपालमण्डल वर्तमान संविधानमार्फत प्रदान गर्न सकिएन । त्यसो भएर पनि संविधानबाट प्राप्त अन्य स्वायत्त अधिकारको सही उपयोग गरी अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा थुप्रै अधिकार प्राप्त गर्न सकिने देखिएको छ । त्यसो भनेको तामांग र नेवाः जातिको लागि हाल बागमती प्रदेशले भाषिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।
वर्तमान संविधानले पर्यटन क्षेत्र र सांस्कृतिक क्षेत्र कायम गर्न सकिने बुंदा उल्लेख गरिसकेपछि यो कुराको सुनिश्चितता भएको हो । सो बुंदालाई लिएर कानुनविद् र भाषाविद्हरुसंग बारम्बार छलफल गरी अब बिस्तारै ती अधिकारहरुको प्राप्तिको लागि कानुन बनाएर लागू गर्ने कार्य बागमती प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ । काम गर्न त्यति सजिलो भने छैन । काम गर्न सकिने वातावरण भने प्राप्त भएको छ । यो पनि एक हिसाबले जाति, जनजाति आदिवासी भूमिपुत्र नेवाः समुदायको लागि पनि ठूलो उपलब्धी नै मान्नु पर्दछ । राजाले दान दिएको बेला खास्तोमा भएपनि तेल थप्नु पर्दछ भन्ने उखान प्रचलनमा छ । तर हामीले खास्तोमा तेल थापेर चुहिने काम नगरी नगराई बौद्धनाथ बनाउनको लागि खास्तोमा सितलाई संकलन गरी पानी बनाएर काम चलाएको उखान जस्तै एक एक गरी हामीले सबै हक अधिकारहरु खोजेर कानुनी रुपमा अधिकार प्राप्त गर्नको लागि अगाडि सर्न सक्नु पर्दछ । उपत्यकाको बैभवशाली सांस्कृतिक धरोहर चिरकालसम्म बचाउनको लागि पनि यो एउटा महत्वपूणर् काइदा हुन सक्दछ । नेवाः स्वायत्त राज्य नेपालमण्डल प्राप्त नभएतापनि संविधान भित्रको अधिकार प्राप्त गर्नको लागि भएपनि नेवाः समुदाय अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ ।
गत बैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले उपत्यक लगायत बागमती प्रदेशका तेह्र जिल्लामा नेपालभाषा र तामांग भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा आधिकारीक रुपमा प्रयोग गर्ने कानुन लागू भएको घोषणा गर्नु भएको थियो । यो सराहनीय कार्य नै हो । अब आएर त्यो घोषित कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा बाधा देखा परिरहेको छ । अधिकार दिएर पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने छैन । सबै कानुन लागू हुन्छ नै भन्ने पनि छैन । त्यसको लागि बुद्धिजिवीहरुले जनतालाई सचेत पारेर संगठित र जागरुक बनाउनु आवश्यक छ । लामो समयदेखि एकल जातीय नश्ल कायम भइरहेको हाम्रो जस्तो समाजमा साधारण जनताले सीधै शासक वर्गमा पुग्नु सजिलो कुरा हुन्न । त्यसो भएर पनि अब हामी सबै उम्मेदवार हुने मौका पाइसकेकाहरु हौं । सांसद र मन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुलेको छ । त्यसो भएकोले प्राप्त अधिकारहरुको सदुपयोग गरी दैनिक जीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा सोच्नु आवश्यक छ ।
संविधानले नेपाल देशलाई सात अलग्ग प्रदेशमा विभाजन गरेको छ । त्यसमा नेवाः जाति र तामांग जातिको बहुमत भएको प्रदेशको रुपमा ३ नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेश पनि एक हो । देशमा पहिलो पल्ट तामांग र नेवाः जाति बहुमत भएको यो बागमती प्रदेशमै नेपालभाषा र तामांग भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । सालीकराम जमकट्टेल बागमती प्रदेशको मूख्यमन्त्री भएको बखत प्राप्त भएको यो अधिकारलाई नेवाः र तामांग समुदायले स्वागत गरिसकेको छ । सबै राजनीतिक पार्टीहरुले सर्वसम्मतले पारित गरेको यो कानुनलाई अब कार्यान्वनको महत्वपूणर् मार्गतिर अगाडि सार्नु पर्दछ ।
देशमा गणतन्त्र प्राप्त भएको सोह्र वर्ष पछि यो अधिकार प्राप्त भएको छ । तर संरचनामा त्रुटि र सोचमा कमजोरी रहेसम्म अधिकारको खुल्लम खुल्ला प्रयोगको वातावरण नहुन सक्दछ । आज यस्तै समस्या हामीलाई आइपरेको छ । राजनीति र संस्कृतिमा जेठो भनेको संस्कृति नै हो । त्यसो भएकोले पनि राजनीतिले संस्कृतिलाई बचाउने जोगाउने कार्य गर्नु पर्ने हो । सांस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरी उपत्यकाको बैभवशाली संस्कृति जोगाउने कार्य पनि त्यही भएर महत्वपूर्ण छ ।