आदिवासी जनजातिहरु नेपालमा सबै भन्दा बढी रहेको समुदाय हो । तर त्यसो भएर पनि आदिवासी जनजातिले सञ्चार जगतमा पहुँच बढाउन सकिएको छैन । अझ राष्टिय स्तरका सञ्चार माध्यम भनिएको गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा त झन उनीहरुको उपेक्षा गरिएको छ । सके रत्नपार्कसमेत घेरेर लाखौं आदिवासीहरुलाई सहभागी गराई प्रदर्शन गरिएको ल्होसार, सोनाम ल्होसार र नेपाल संवत्को शुभकामना र्यालीका समाचारहरु समेत उनीहरुले सक्दो दिंदै नदिने, दिएपनि पछिल्लो चरणमा पारेर बेवास्ता गरी दिने तथा छिटपुट समाचारको रुपमा मात्रै दिएर तार्ने गरिरहेका हुन्छन् । सञ्चार क्षेत्रमा पनि सत्तामा बाहुल्यता रहेका बाहुन क्षेत्री जातिको समाचार बढी प्रशारण हुने गरेको छ । उनीहरुका कोठे गोष्ठीलाई समेत खोजतलास गरी ल्याएका हुन्छन् । त्यसैलाई हाइलाइट गरी प्रशारण गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि नेवा एकता दिवसमा टोखामा बृहत्त र्यालीको समाचार कतिपयले बिरायो भने कतिपय सञ्चार माध्यमले एक झिल्को देखाएर टारिदियो । तर दुई दिन पछि पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिनको उपलक्ष्यमा भएको राष्टिय एकता दिवसको समाचार भने सक्दो हाइटाइट हुने गरी सामान्य समाचार समेत बृहत्त बनाएर प्रशारण गर्यो ।
पहिलादेखि सञ्चार माध्यमहरुले यसरी पक्षपातपूर्ण रुपमा आदिवासी जनजातिको समाचार उपेक्षा गरी दिने गरेका छन् । नेवा एकता दिवस बेवास्ता गरी राष्टिय एकता दिवसलाई भने हाइलाइट गरी समाचार प्रशारण गर्ने गरेको यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । आदिवासी जनजातिको समाचार मूल धारका सञ्चार माध्यमहरुमा आउन सकेको छैन । हुन त त्यहाँ भित्र नेवा, तामांग, गुरुंग, राई, मगर जस्ता आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको सहभागीता नभएको होइन, छ । त्यसो भएर पनि सम्पादकीय तहसम्म आदिवासी पत्रकारहरु पुग्न सकेका छैनन् । त्यसैले पनि समाचार काटछाँट गर्ने देखि लिएर यदि आदिवासीहरुको समाचार भएको खण्डमा त्यसलाई अर्कै तरिकाले प्रस्तुत गर्ने जस्ता पक्षपातपूर्ण ब्यवहार लामो समय अगाडिदेखि हुँदै आइरहेका छन् । देशमा गणतन्त्रको आगमण भयो । देशका आदिवासी जनजातिहरुलाई अन्तर्राष्टिय जगतले समेत संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ भन्ने खालको आइएलओ १६९ अभिसन्धी सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ । तर सरकार र राज्यको तर्फबाट आदिवासी जनजातिहरुलाई गर्ने ब्यवहारमा भने कुनै खालको परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाल विविध भाषा, विविध संस्कृति रहेको देश हो भनेर वर्तमान संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । आदिवासी जनजाति जस्तो राज्यबाट उपेक्षा गरिएका जातिलाई अब विविधताको हक दिएर भएपनि समेट्ने प्रयास थाल्नु पर्ने थियो । तर त्यस खालको मागलाई सम्बोधन गर्ने कार्य नेपाल सरकारले गरिरहेको छैन । त्यसैले पनि कानुनमा विविधताको हक अधिकार प्राप्त हुने उल्लेख भएर पनि महिला, मधेशी, मुश्लिम, अल्पसंख्यक र अपांग जनजातिहरुलाई कुनै पनि खालको सहुलियत र माग पूरा गर्ने काम अहिलेसम्म कतै पनि हुन सकेको देखिन्न । सञ्चार माध्यममा पनि त्यस खालको समस्या जस्तो हो उस्तै रहेको अवस्था छ । कति कहाँ कस्तो अपांग रहेकाहरु छन् भन्ने कुराको दस्तावेजिकरण नभएकाले पनि उनीहरु पीडित छन् । उनीहरुलाई कुन शब्दले सम्बोधन गर्ने र कुन भाषा प्रयोग गर्दा उनीहरुको चित्त दुख्नबाट बच्छ भन्ने कुरा समेत निर्धारण गर्न सकेको छैन । यस खालको पीडित झन पीडित भइरहेको जस्तो संवेदनशील कुरा प्रति सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन । त्यसैले पहिला आम सञ्चार माध्यमहरुले त्यसलाई ब्यवस्थित गर्ने पहल गरी के शब्द प्रयोग गरी आफ्नो सञ्चार माध्यमहरुमा समाचार र आलेखहरु लेख्ने बेला आपांगको मनमा चोट पर्दैन भन्ने थाहा पाउनु पर्दछ । अन्तर्राष्टिय कानुनको औजार बलियो भएपनि हामीले त्यसको उचित प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं ।
नेपालमा आठ हजार वटा पत्र पत्रिकाहरु सूचना विभागमा दर्ता भएका मध्ये सात सय मात्रै नियमित प्रकाशन भइरहेका छन् । त्यसमा कार्यरत आदिवासी महिलाहरुको कुरा गर्ने हो भने शून्य दशमलब १ प्रतिशत मात्रै छ । उनीहरुले उत्थान गर्ने आदिवासी जनजातिका महिलाहरुको सवाल कहिले शीर्ष समाचार वा शीर्ष लेख भएर प्रकाशित हुने हो । सरकारी सञ्चार माध्यम र निजी सञ्चार माध्यममा पनि आदिवासीहरुको सवाल नै उठ्दैन । तर समाज त्यस्तो होइन । सञ्चार माध्यमहरु पनि त्यस्ता छैनन् । तर सञ्चार मध्यममा हैसियत कायम गरिरहेकाहरुकै कारण आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुले तयार गरेका समाचारलाई कुनै पनि खालको काटछाँट गर्ने अधिकार भने उनीहरुसंग कामय रहने गर्दछ । सोही दोषका कारण ल्होसार, तमुं ल्होसारको बखत टुंडिखेलमा ब्यापक रुपमा भइरहेको मेला भन्दा पनि त्यहाँ भएका छिटपुट कलहको समाचार हाइलाइट हुने हो ।
यो वर्ष नै तमु ल्होसामा भएको ठूलो प्रदर्शनी र विविध खानाको परिकार र आदिवासी जनजातिको मौलिक शीप कलाको समाचार कम प्राथमिकतामा पर्यो । तर त्यहाँ नारा लगाएर सरकारको विरोध गरेका एक युवालाई पक्राऊ गरी कारवाही गरेको नकारात्मक कुरालाई भने अत्यन्तै हाइलाइट गर्न सञ्चार माध्यमहरु पछि परेनन् । यो आदिवासी जनजाति समुदायलाई कसरी हिलो छ्याप्ने भन्ने मनसायले प्रभावित भएर गरेको रिपोर्टिग थियो । त्यसो भएर नै आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको पहुँच नेपालमा विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी सञ्चार माध्यमहरुमा पुग्नु पर्दछ । अनि मात्रै सही समाचारले स्थान ओगट्न सक्दछ । बेवास्ता गरिरहेका समुदायलाई अझ बढी अगाडि बढाउने काममा पाइलो चाल्न सकिन्छ । हाल सञ्चार माध्यमहरुमा आदिवासीहरुको अत्यन्तै न्यून सहभागीता रहेको छ । त्यसो भए तापनि जति छन् उनीहरुलाई भएपनि क्षमता अभिबृद्धिका तालिम सञ्चालन गरी उनीहरुको लेखनलाई बलियो बनाउने कामकुरामा आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति महिला महासंघ तथा आदिवासी जनजाति अपांग संघ जस्ता सम्वन्धित संघ संस्थाहरुले ध्यान दिनु पर्दछ । पहिला पहिला नेवा, तामांग, राई, लिम्बु, मगर आदिवासीहरु एक स्थानमा रहने चलन नभएपनि अहिले देशमा आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना संगै यस खालको वातावरण प्राप्त भएको छ ।
आदिवासी जनजाति पत्रकारहरु नेपालको महत्वपूर्ण सञ्चार मध्यमको सम्पादकीय तहसम्म पुग्न नसकेसम्म यहाँ बाहुन क्षेत्रीहरुको सञ्चार माध्यममा हावी कायम नै भइरहने छ । अहिले पनि महिला, सीमान्तकृत वर्ग पछि परेको वर्गको सञ्चार माध्यममा कमै मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको छ । त्यसो भएकाले आदिवासीहरुको सञ्चार माध्यममा समाचार आउने पनि अत्यन्तै कमी रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि कतिपय सञ्चार माध्यमले आदिवासी भन्ने विटिक्कै नेवा चेलीको एउटा फोटो हाल्ने, गुरुंग र तामांग जातिको महिलाको मौलिक पोशाक लगाएका फोटो हाइलाइट गर्ने तर विशेष समाचार नै छुटाउने प्रबृत्तिको कारण पनि आदिवासी जनजातिहरु ओझेलमा परिरहेका हुन् । संस्कृति, सम्पदा र विशेष गुणले भरिएका आदिवासीहरुको थुप्रै खालका उजागर गर्नु पर्ने कुरा रहँदा रहँदै पनि मिडिया स्टिरियो टाइपको रुपमा मात्रै प्रदर्शन गर्ने दोष हामी आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुले गरिरहेकाले पनि यो पक्ष उजागर हुन नसकिरहेको हो । न्यून सहभागी आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुले पनि सञ्चारमा बढी भन्दा बढी फाइदा लिने खालको प्रयास जारी राख्नु पर्दछ ।