काठमाडौँ, १३ जेठ २०८२ः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको ६३ औं बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना सम्बन्धी अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (DPR) प्रतिवेदनको समीक्षा गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकमा जर्मनीको ‘डिआइएजी इण्डष्ट्रिज जिएमबिएच’ले तयार पारेको DPR प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। उक्त कम्पनीले २०७७ असार ४ गतेको लगानी बोर्डको निर्णयअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाएको थियो।
बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनालाई स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा लैजाने निर्णय समेत गरेको छ।
त्यस्तै, हालसम्म विभिन्न मुलुकहरूसँग भएको दोहोरो कर उन्मुक्ति तथा लगानी प्रवद्र्धन सम्बन्धी सम्झौताहरूको अध्ययन गरी थप देशहरूसँग पनि यस्ता सम्झौता गर्न सिफारिस गर्ने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले ‘डिप सि बेड माइनिङ’ परियोजनाको सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी व्यवस्था सहित आर्थिक र प्राविधिक पक्षको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको छ।
यसैगरी, ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ परियोजना सम्बन्धी प्रस्तावको आधारमा परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।
काम कारवाहीलाई अझ छरितो र प्रभावकारी बनाउन बोर्डमा रहेका केही अधिकारहरू प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
बैठकले भारतसँग निर्माणाधीन अरुणा–३ जलविद्युत परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता अनुसार आवश्यक समीक्षा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष कार्यदल गठनको सिफारिस पनि गरेको छ।