काठमाडौं, ३० जेठ २०८२ः
औषधिको मूल्य सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदनविरुद्ध काठमाडौंमा आज औषधि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका संघसंस्थाले मौन धर्ना गरेका छन्। धर्नामा सहभागीहरुले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध जनाएका हुन्।
धर्नाको नेतृत्व औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिले गरेको हो। औषधि व्यवस्था विभाग कार्यालय अगाडि आयोजित यस विरोध कार्यक्रममा नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन, नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघ, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन नेपाल (अफिन), र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।
समितिका अध्यक्ष महेश प्रधानले आफूहरुको सहमति विना नै औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन सरकारले अगाडि बढाएको आरोप लगाए। उनले भने, “प्रतिवेदनले सेवाग्राही र व्यवसायीलाई मानसिक त्रास, असुरक्षा र लगानीको जोखिममा पार्नुका साथै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि पनि गम्भीर लाञ्छना लगाएको छ।”
आन्दोलनरत पक्षले औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन तत्काल खारेज गरिनुपर्ने र नयाँ नीति निर्माण गर्दा उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक र उपभोक्ता प्रतिनिधिसँग विस्तृत छलफल तथा समन्वय गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
संघसंस्थाहरुले औषधि मूल्य नियन्त्रणभन्दा मूल्य समायोजनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले यो आन्दोलन आवश्यक परे थप सशक्त रूपमै अगाडि बढाइने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
सरकारले प्रतिवेदनको विषयमा स्पष्ट र पारदर्शी संवाद नगरेको भन्दै औषधि क्षेत्रका सरोकारवालाले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। यतिबेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा समावेशी र दीर्घकालीन नीति निर्माणको आवश्यकता झनै महसुस हुन थालेको छ।