काठमाडौं, ३१ जेठ २०८२ः
सरकारद्वारा गठित औषधिको मूल्य-नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनविरुद्ध औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका १२ वटा संघसंस्थाले सामूहिक आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन्।
‘औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति’ मा आबद्ध ती संघसंस्थाले शनिबार काठमाडौंमा बैठक गरी औषधि क्षेत्र पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारको एकपक्षीय निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिवेदन तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
संघसंस्थाले शुक्रबार औषधि व्यवस्था विभागको केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना समेत दिएका थिए। आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालका अनुसार प्रारम्भमा पाँच संस्थाले विरोध जनाए पनि अहिले संख्या १२ पुगेको छ।
समितिका अध्यक्ष महेश प्रधानले सरकारसँगको सहमति विना प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै यसले सेवाग्राही, व्यवसायी, चिकित्सक तथा लगानीकर्तामा त्रास, असुरक्षा र अपमानको भावना सिर्जना गरेको बताए।
आन्दोलनरत पक्षले दुई प्रमुख माग अघि सारेका छन् — पहिलो, प्रतिवेदन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र दोस्रो, नयाँ नीति निर्माणमा सरोकारवालाहरूको समावेशी छलफल हुनुपर्ने।
आन्दोलनमा संलग्न संघसंस्थाहरूमा नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन, नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघ, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (AFIN) र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ लगायत छन्।
उनीहरूले सरकार मागप्रति गम्भीर नभए आन्दोलन अझ कडा बनाउँदै औषधि क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द गरिने चेतावनी दिएका छन्।