काठमाडौं, १ असार २०८२ः
नेपाल सरकारद्वारा गठित औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनप्रति नेपाल फार्मेसी संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमाध्यम, विभिन्न संघसंस्था र सरोकारवाला निकायहरूबाट उठाइएका जिज्ञासा, सुझाव र प्रतिक्रियालाई संघले गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेको जनाएको छ।
संघले औषधि तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने उद्देश्यसहितको यो प्रतिवेदनलाई आवश्यक र समयानुकूल पहलका रूपमा लिँदै सकारात्मक स्वागत गरेको छ। संघले सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र सुरक्षित औषधिको पहुँचलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाउँदै, यस विषयमा बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि व्यवसायी र गुणस्तरसम्बन्धी पक्षहरूलाई समान रूपमा महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
“औषधि नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो,” संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “यसको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति प्रणालीमा राज्यको भूमिका जिम्मेवार, पारदर्शी र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।”
नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्चको झण्डै ६५ प्रतिशत हिस्सा औषधिमा खर्च हुने तथ्य प्रस्तुत गर्दै संघले औषधिको मूल्य निर्धारण पारदर्शी र सर्वसुलभ ढंगले हुनुपर्ने माग गरेको छ। औषधिको गुणस्तरको जिम्मेवारी केवल नियामक निकायमा सीमित नरही, उत्पादकदेखि उपभोक्ता सम्म सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुने संघको भनाइ छ।
संघले वैज्ञानिक सोच, तथ्यमा आधारित विश्लेषण र दीर्घकालीन दृष्टिकोणअनुसार मूल्य निर्धारण र औषधि आपूर्ति सम्बन्धी नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि बल दिएको छ। यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको अनुभव र योगदानलाई सकारात्मक रूपमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र व्यवसायीलाई उत्प्रेरित गर्ने नीतिहरू अपनाउन संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अपरिहार्य मान्दै कानुनी र नीतिगत संरचना सन्तुलित, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
“नेपाल फार्मेसी संघ कुनै पनि स्वार्थप्रेरित धारणा नभई तथ्य, वैज्ञानिक आधार, गुणस्तर र जनस्वास्थ्यका पक्षमा काम गर्ने संस्था हो,” अध्यक्ष युवराज भुसाल र महासचिव सुवर्ण राज पन्तद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्न सधैं तत्पर रहेको स्पष्ट पार्दै औषधि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र स्थायित्वका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी र नागरिक समाजबीच आपसी संवाद र विश्वास आवश्यक रहेको पनि औँल्याएको छ।