ब्यबसायीहरु द्वारा नीतिगत हस्तक्षेपको माग

काठमाडौं, १४ साउन २०८२ः

नेपालको पोल्ट्री व्यवसाय गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ, नेपाल पोल्ट्री महासंघ र नेपाल दाना उद्योग संघले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली समक्ष समस्या समाधानको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

संघहरूले बुधबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पोल्ट्री उद्योग मुलुकको कृषि क्षेत्रको अभिन्न हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै हाल देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरिएको छ।

एक खर्ब ६० अर्बको लगानी, पाँच लाख रोजगारी

पोल्ट्री व्यवसायमा हाल करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। यो उद्योगले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा करिब ३ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब पाँच लाख जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ। पोल्ट्री व्यवसायले आयात प्रतिस्थापन गर्दै आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, सस्तो र पोषणयुक्त मासु तथा अण्डा उपलब्ध गराउँदै आएको संघहरूको दाबी छ।

खुला सिमाना र अवैध आयात प्रमुख चुनौती

संघहरूले पोल्ट्री व्यवसायको मुख्य समस्या देशको खुला सीमा भएको उल्लेख गरेका छन्। भारतसँगको खुला सिमानाबाट कुखुराको चल्ला, तयारी कुखुरा, मासु तथा अण्डा अवैध रूपमा भित्रिने क्रम नरोकिएको उनीहरूको भनाइ छ। “भारतबाट आउने कन्टेनरमा स्वीटकर्न र फ्रेन्च फ्राइ लेखिएको पाइए पनि चेकजाँच गर्दा ती कन्टेनरभित्र कुखुराको मासु र माछा समेत भेटिएको पुष्टि भएको छ,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। संघहरूले यस्ता वस्तुहरूको अवैध आयातले देशमा रोग सर्न सक्ने जोखिम बढाउने मात्र नभई राज्यको राजस्व पनि चुहावट भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

दाना उत्पादनको लागत वृद्धिको गुनासो

पोल्ट्री दाना उत्पादनका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ जस्तै मकै र भटमास नेपालमा न्यून मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। तर भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा मकैमा ५ प्रतिशत र भटमासमा ९ प्रतिशत कृषिसुधार शुल्क लाग्ने भएकाले उत्पादन लागत महँगिएको र त्यसले कृषकहरूलाई थप भार परेको नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रविन पुरीले बताए।

“स्वदेशी मुद्रा ठूलो परिमाणमा बाहिरिनुका साथै कृषकले समयमै मलखाद, सिँचाइ, बीउबिजन, कृषि तालिम र बीमाको सुविधा पाउन सकेमा मकै र भटमास स्वदेशमै उत्पादन गरी वैदेशिक निर्भरता घटाउन सकिने थियो,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

आत्मनिर्भरता हासिल भए पनि संरक्षणको अभाव

हाल नेपाल पोल्ट्री क्षेत्र आत्मनिर्भर अवस्थामा पुगेको छ। एक दिने ब्रोईलर चल्ला, तयारी कुखुरा, अण्डा तथा दानाको उत्पादनमा नेपालले पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त गरिसकेको अवस्था भए पनि अवैध आयात रोक्न नसक्दा उद्योग असुरक्षित बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। “विदेशबाट पोल्ट्रीजन्य सामग्री आयात गर्नु नपर्ने अवस्थामा पुगेको नेपालमा अझै पनि खुला सीमाबाट हुने अवैध आयात रोकिएको छैन,” संघहरूले जनाएका छन्, “सरकारले यसतर्फ तुरुन्त ध्यान दिनु आवश्यक छ।”

नीतिगत हस्तक्षेपको माग

पोल्ट्री व्यवसायमा देखा परेका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत तहबाट ठोस पहल गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका छन्। उनीहरूले अवैध आयात नियन्त्रण, भन्सार शुल्क पुनरावलोकन, कच्चा पदार्थमा सहुलियत, कृषकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम र उद्योगमैत्री नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्।

नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रविन पुरी, नेपाल पोल्ट्री महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष नारायणहरि खत्री र नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको सो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बुझाइएको हो।

ज्ञापनपत्र