काठमाडौँ, २ मंसिर २०८२ः
बञ्जरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीयसँग सरकारले जनाएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा आएको छ। फोहोर ढुवानीमा अवरोध बढेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले गत कात्तिक १६ गते साइट पुगेर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै केही स्थानीयले फोहोर प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएपछि मन्त्री घिसिङले मंगलबार आन्दोलनकारी समूहलाई टेलिफोन गरी सम्बन्धित बुँदाहरू कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी गराउँदै अवरोध हटाउन आग्रह गर्नुभएको हो।
पूरा भएका कामहरू
रातिकालीन व्यवस्थापनका लागि बत्ती जडान
स्थानीयको मागअनुसार ल्याण्डफिल्ड क्षेत्रमा राति फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सबै विद्युत् पूर्वाधार जडान कार्य सम्पन्न भएको छ।
सकजीकरण समिति गठन
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा धुनिवेसी नगरपालिकाका प्रमुख, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको सकजीकरण समिति गठन गरिएको छ। समितिले विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन विवरण तयार गरिसकेको छ।
क्षतिपूर्तिका प्रक्रिया अघि बढ्यो
सिसडोलमा रहेको मोडेलकै आधारमा धादिङ र नुवाकोटका प्रभावित बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न काठमाडौं महानगरलाई पत्राचार गरिएको छ। यसअघि वार्षिक ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि रकम बढाएर १ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
वैकल्पिक मार्ग र सडक स्तरोन्नति
निकुञ्ज हुँदै छुट्टै फोहोर ढुवानी मार्ग निर्माणका लागि शहरी विकास विभागले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गर्न परामर्शदाता कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। साथै प्रभावित क्षेत्रका चार सडक खण्डको स्तरोन्नतिको लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र हाल मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको छ।
सरकारी प्रतिबद्धता क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गएपछि बञ्जरेडाँडा क्षेत्र हुँदै फोहोर व्यवस्थापन कार्य सहज बन्ने अपेक्षा सम्बन्धित निकायहरूले व्यक्त गरेका छन्।