काठमाडौं, १६ मंसिर २०८२ः
औषधि ऐन २०३५ का विवादित उपधारा (३) र (५) ले उठाएको तरंग अझै थामिएको छैन। विवाद समाधानका लागि हिजो भएको त्रिपक्षीय सहमति सार्वजनिक गर्न आयोजित आजको पत्रकार सम्मेलनले भने, आन्दोलन थामिएको अस्थायी विराम मात्र हो, समाधानको अन्तिम बिन्दु होईन।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका प्रतिनिधिहरू एकै मञ्चमा उभिएर वार्ताको परिणाम सँगै आफ्नो शंका उपशंका पनि व्यक्त गरे।
रास्ट्रिय औषधी ब्यबसाय संरक्ष समितिका सदस्य–सचिव शुभमान श्रेष्ठले सहमतिको प्रभाव देखिनेमा विश्वास व्यक्त गरे पनि संयोजक श्रीधर खनालको स्वर भने चनाखो थियो। “सहमति कार्यान्वयन सरकारकै जिम्मेवारी हो,” उनले चेतावनी मिश्रित शब्दमा भने, “ढिलाइ भयो भने आन्दोलन फेरि पनि उस्तै तरिकाले सुरु हुनेछ।”
्नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष रितेश रिमालको प्रश्न अझै कडा रह्यो—“संशोधन कसरी पास भयो भनेर विभागीय नेतृत्व नै अनभिज्ञ छ भने हामी कसरी सन्तुष्ट हुने?” उनले प्रारम्भदेखि नै व्यवसायीहरू विरोधमा उभिएको उल्लेख गर्दै संशोधनको प्रक्रिया नै अस्पष्ट रहेको आरोप लगाए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएका छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले उठाएका मागहरू कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने सहमति बनेको छ। मन्त्रालय र विभागले संशोधनले निम्त्याएका प्राविधिक जटिलता समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवसायीहरू कार्यान्वयनको गतिको प्रतीक्षामा छन्।
आजै देखि मौनधर्ना र व्यापार बन्दजस्ता सबै आन्दोलन स्थगित गरिएको छ। तर माग पुरा नभएमा पुन आन्दोलन चर्किनेछ।