काठमाडौँ, ४ माघ २०८२ः
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती तथा यसका सहायक नदी किनारामा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र खाली छोड्नुपर्ने यसअघिको फैसला उल्ट्याएको छ।
न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले आज यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकन गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दायर गरेको पुनरावलोकन (भ्याकेट) निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले २०८० पुस २० मा आएको फैसला खारेज गरेको हो। उक्त फैसलाले बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा २०–२० मिटर खाली छाडेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यस फैसलाका कारण काठमाडौं उपत्यकाका लाखौँ नागरिक विस्थापित हुने जोखिम देखिएको भन्दै काठमाडौँवासीले लामो समयदेखि विरोध र आन्दोलन गर्दै आएका थिए। फैसलाविरुद्ध सरोकारवालाहरूले आज पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए।