नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने र किसानको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पशु बीमामा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। राज्यकोषबाट अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रमको मूल लक्ष्य वास्तविक किसानलाई विपत्तिका बेला राहत उपलब्ध गराउनु हो।
तर पछिल्लो समय केही पशुधनी, प्राविधिक र बीमा अभिकर्ताबीचको त्रिकोणात्मक मिलेमतोले यो कार्यक्रम नै राज्यकोष दोहन गर्ने माध्यम बन्दै गएको गम्भीर आरोप उठ्न थालेका छन्। यो केवल आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, नैतिक र पेशागत हिसाबले पनि अत्यन्त गम्भीर विषय हो।
हाल देखिएका घटनाक्रमहरूले पशु बीमा प्रणालीभित्रका कमजोरीहरू उजागर गरेका छन्। उदाहरणका लागि, ४५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको गाईलाई सवा लाख रुपैयाँसम्म मूल्याङ्कन गरिनु, बीमा गरेको केही महिनामै पशुको शंकास्पद मृत्यु हुनु, वा एउटै किसानले चार वर्षमा १८ वटासम्म गाईको बीमा दाबी लिनु—यी घटनाहरू सामान्य संयोग मात्र हुन सक्दैनन्। यस्ता प्रवृत्तिले दाबी प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारतर्फ स्पष्ट संकेत गर्छ।
अझ विडम्बनापूर्ण अवस्था तब देखिन्छ, जब पशुको उपचार गरेर ज्यान जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका केही प्राविधिकहरूले नै “मलाई नबोलाई उपचार गरे बीमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदिन” जस्ता धम्कीपूर्ण व्यवहार देखाउँछन्। यस्तो प्रवृत्तिले पेशागत मर्यादामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै पशु स्वास्थ्य सेवा प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ।
यस प्रकारका गलत अभ्यासहरूले केवल पशु स्वास्थ्यमा खेलबाड मात्र गर्दैनन्, इमानदार किसानहरूको भविष्यसमेत जोखिममा पार्छन्। सीमित केही टाठाबाठा व्यक्तिहरू नक्कली कागजातका आधारमा बीमा रकम दुरुपयोग गरी विलासी जीवन बिताउन सफल हुँदा अन्ततः सरकारले यस्ता अनुदान कार्यक्रम नै कटौती गर्न सक्छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार भने वास्तविक किसानलाई पर्नेछ—जसको एउटै गाई मर्दा परिवारको जीविकोपार्जन नै संकटमा पर्छ।
अर्कोतर्फ, पशु मरेपछि बीमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि केही पशु स्वास्थ्य प्राविधिक र एजेन्टहरूले फाइल रोक्दै किसानसँग मोलमोलाइ गर्ने, दाबी फर्ममा सहिछाप गर्न समेत रकम माग्ने घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले प्रणालीभित्रको विकृति अझ गहिरो भएको संकेत गर्दछ।
अब बीमा कम्पनीहरूले केवल प्रिमियम संकलन र कागजी प्रमाणीकरणमा सीमित नरही दाबी प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तह र पशु सेवा विभागले शंकास्पद दाबीहरूको स्वतन्त्र ‘थर्ड पार्टी’ अडिट अनिवार्य गर्नुपर्छ। साथै, पशुको कानमा लगाइने ट्याग परिवर्तन गरेर वा मरेको पशुलाई अर्को पशुसँग साटेर दाबी गर्ने जस्ता जालसाजी रोक्न डिजिटल पहिचान प्रणाली र बायोमेट्रिक प्रविधिको प्रयोग तत्काल लागू गरिनु आवश्यक छ।
राज्यकोषमाथि रजाईं गर्ने यस्ता ‘सेतो कमिजधारी’ माफियाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्य गम्भीर हुनैपर्छ। पेशागत आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने प्राविधिक र बीमा अभिकर्तालाई अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको कडा कारबाही नगरेसम्म पशु बीमा कार्यक्रम किसानका लागि वरदान होइन, राज्यकोष सिध्याउने अभिशाप बन्ने जोखिम बढ्दै जानेछ।