शुभमान श्रेष्ठ, महासचिब नेपाल औषधि ब्यबसायी संध, काठमाडौ शाखा
नेपालमा औषधि व्यवसायको भविष्यबारे अहिले जति गम्भीर बहस भइरहेको छ, सम्भवतः विगतमा त्यति भएको थिएन। विश्वव्यापी रूपमा औषधि सेवा प्रणाली परिवर्तनको चरणमा छ। बिरामी केन्द्रित सेवा, औषधिको सुरक्षित प्रयोग, फार्मासिस्ट तथा व्यवसायीको व्यावसायिक उत्तरदायित्व र गुणस्तरीय आपूर्ति व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै विकसित भएको ‘कुशल फार्मेसी अभ्यास – Good Pharmacy Practice (GPP)’ आज विश्व स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ। नेपालले पनि यस दिशामा पाइला चाल्न खोज्नु स्वाभाविक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हो। वैष्विक परिवर्तनसँगै समयको मागलाई नस्वीकारी कुनै पनि व्यवसाय दीर्घकालसम्म टिक्न सक्दैन। तदनुरुप औषधि व्यवसाय पनि यसको अपवाद हुन सक्दैन।
व्यवसायीहरूले पनि बुझेका छन् कि GPP को मूल उद्देश्य औषधि व्यवसायलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र उत्तरदायी बनाउनु हो। यसमा कुनै विवाद छैन। औषधि व्यवसायीहरूले समयानुकूल परिवर्तनको आवश्यकता स्वीकार गरेका छन्। तर प्रश्न परिवर्तनको आवश्यकतामा होइन, परिवर्तन लागू गर्ने तरिका र त्यसको न्यायसंगततामा छ। परिवर्तनको पक्षमा उभिनु र परिवर्तन लागू गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनु फरक विषय हुन्। आज नेपालमा देखिएको बहस GPP चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन, बरु GPP कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। किनभने कुनै पनि असल अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रिया न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक र यथार्थपरक हुन सकेन भने त्यसले सुधारभन्दा असन्तुष्टि र अविश्वास जन्माउने जोखिम बढाउँछ।
हाल नियामक निकायको एकल पहलमा औषधि बिक्री वितरण संहिता, २०८० लाई आधार बनाएर GPP कार्यान्वयनको प्रयास भइरहेको छ। पर्याप्त समन्वय र सहजीकरणबिना प्रस्तुतीकरण, अभिमुखीकरण र निर्देशन जारी गरिएका छन्। तर केही घण्टाको प्रस्तुतीकरणले एउटा फार्मेसीलाई GPP अनुरूप रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा कति यथार्थपरक छ ? यसको न्यायोचित मुल्यांकन गर्ने कसले?
औषधि केवल व्यापारिक वस्तु होइन। यो जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील सामग्री हो। यसको गुणस्तरमा हुने सानो कमजोरीले पनि बिरामीको उपचार परिणाममा गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले उत्पादनदेखि बिरामीको हातसम्म पुग्ने प्रत्येक चरण सुरक्षित र उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर विडम्बना के छ भने, हामीले गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीलाई आपूर्ति शृंखलाको अन्तिम कडी अर्थात् फार्मेसी सञ्चालकमा मात्र सीमित गर्न खोजिरहेका छौं।
के साँच्चै एउटा फार्मेसीले मात्र औषधिको गुणस्तरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छ ?
उत्पादकबाट औषधि स्टकिस्टसम्म कसरी पुग्छ ? स्टकिस्टबाट खुद्रा फार्मेसीसम्म ढुवानी गर्दा तापक्रम र आर्द्रता नियन्त्रणका मापदण्ड पालना हुन्छन् कि हुँदैनन् ? भण्डारणका लागि मानक कार्यविधि (SOP) तयार गरिएको छ कि छैन ? तयार गरिएको भए त्यसको अनुगमन कसले गरिरहेको छ ? आयातकर्ताले औषधि जस्तो संवेदनशील सामग्रीका लागि विशेष ढुवानी प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन् कि छैनन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु बिना अन्तिम बिन्दुमा बसेको फार्मेसीलाई मात्र उत्तरदायी ठहर गर्नु न्यायोचित देखिँदैन।
नेपालको यथार्थ अझ जटिल छ। हामी आयातमा निर्भर मुलुक हौं। बाह्य मुलुकबाट आएका औषधि सीमासम्म आइपुग्दा अनेक चरण पार गर्छन्। धेरै अवस्थामा खाद्य तथा अखाद्य सामग्रीसँगै एउटै कन्टेनरमा औषधि ढुवानी हुने गरेको आरोप व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छन्। गर्मीयाममा ४० देखि ४२ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रममा कन्टेनरहरू घण्टौं होइन, कतिपय अवस्थामा दिनौंसम्म सीमामा रोकिएर बस्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। औषधिको गुणस्तर संरक्षणमा यस्ता अवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।
के औषधिका लागि भन्सारमा Fast Track Clearance को व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको छ ? के तापक्रम नियन्त्रित भण्डारण सुविधा उपलब्ध छ ? के Dedicated Pharmaceutical Transport को प्रयोग सुनिश्चित गरिएको छ ?
यदि आपूर्ति शृंखलाको सुरुआतमै गुणस्तर संरक्षणमा कमजोरी भइरहेको छ भने अन्तिम चरणमा पुगेको फार्मेसीलाई मात्र दोषी ठहर गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुन सक्दैन। यस्ता कठोर मापदण्डको सम्पूर्ण भार एउटै पक्षमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
अर्कोतर्फ, नेपालको भौगोलिक यथार्थलाई पनि नकार्न सकिँदैन। वीरगञ्जदेखि सिमिकोटसम्मको दूरी केवल किलोमिटरको दूरी होइन, त्यो पूर्वाधार, पहुँच, जनशक्ति र अवसरको असमानताको दूरी पनि हो। काठमाडौंमा उपलब्ध सुविधा र हुम्लाको दुर्गम बस्तीमा उपलब्ध स्रोतसाधन एउटै छैनन्। यसकारण काठमाडौंको सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको फार्मेसी र सीमित स्रोतसाधनका बीच सेवा दिइरहेको सिमिकोटको फार्मेसीलाई एउटै मापदण्डको कठोर दण्डात्मक चस्माले हेर्नु न्यायोचित हुँदैन।
नेपालमा औषधि नियमनका लागि ऐन, नियमावली, निर्देशिका, संहिता र कार्यविधिहरू बनेका छन्। तर ती दस्तावेजहरूबीच समन्वयको कमी, अस्पष्टता र व्यवहारिक पक्षको अपर्याप्त मूल्याङ्कन देखिन्छ। कानुन निर्माण गर्दा काठमाडौंको सुविधा र संरचनालाई आधार मानिन्छ, तर कार्यान्वयनका क्रममा त्यसलाई जुम्ला, डोल्पा, मुगु, हुम्ला वा ताप्लेजुङमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न खोजिन्छ। समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ।
सातै प्रदेशमा पर्याप्त दक्ष जनशक्तिसहितको नियामक उपस्थिति अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। नियमित प्राविधिक अनुगमन, व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू पर्याप्त छैनन्। कतिपय अवस्थामा व्यवसायी नियम पालना गर्न इच्छुक हुँदाहुँदै पनि आवश्यक मार्गदर्शन, प्राविधिक सहयोग र पूर्वाधारको अभावले पछि परिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा केही घण्टाको प्रस्तुतीकरण गरेर GPP लागू भएको घोषणा गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
PowerPoint का स्लाइडहरूले अवधारणा बुझाउन सक्छन्, तर व्यवहार परिवर्तन गराउन सक्दैनन्। GPP कुनै चेकलिस्ट पूरा गर्ने औपचारिक अभ्यास मात्र होइन, यो संस्कार परिवर्तनको प्रक्रिया हो। त्यसैले Orientation भन्दा Mentorship, प्रस्तुतीकरणभन्दा व्यवहारिक प्रशिक्षण, र दण्डात्मक निरीक्षणभन्दा सुधारमुखी सहजीकरण आवश्यक छ। यसका लागि समय, लगानी, दक्ष जनशक्ति, परिस्थिति अनुरूपको योजना र सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा आपसी समन्वय तथा साझेदारी आवश्यक हुन्छ।
सरकारले यो यथार्थ बुझ्दा बुझ्दै पनि उत्पादक, आयातकर्ता, स्टकिस्ट, ढुवानीकर्ता तथा नियामक संयन्त्रका कमजोरीलाई बेवास्ता गर्दै कुशल अभ्यासको सुरुआत केवल फार्मेसीबाट गर्ने र कारबाहीको केन्द्रमा पनि फार्मेसीलाई मात्र राख्ने हो भने त्यो कुशल अभ्यास होइन, जिम्मेवारीको असन्तुलित वितरण र अन्यायपूर्ण निर्णय हुनेछ।
आज नेपालका हजारौं फार्मेसी सीमित स्रोतसाधनका बीच सञ्चालन भइरहेका छन्। तीमध्ये धेरै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहिलो पहुँच बनेका छन्। अहिले पनि देशका अधिकांश स्थानमा चिकित्सकभन्दा पहिले बिरामीले फार्मेसीको ढोका ढकढक्याउँछन्। यस्तो अवस्थामा साना तथा मध्यम फार्मेसीहरूलाई सुधारको अवसर नदिई दण्डात्मक मापदण्डका आधारमा विस्थापित गरिँदा त्यसको असर व्यवसायीमाथि मात्र होइन, आम नागरिकको औषधिमा पहुँचमाथि पनि पर्छ।
त्यसैले GPP कार्यान्वयनलाई दण्डात्मक अभियानका रूपमा होइन, सुधार अभियानका रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ। चरणबद्ध कार्यान्वयन, व्यवहारिक चेकलिस्ट, भूगोलअनुसारको मापदण्ड, वैज्ञानिक वर्गीकरण, कर सहजीकरण, प्राविधिक सहयोग तथा नियमित अभिमुखीकरणजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिए मात्र व्यवसायीलाई परिवर्तनको सहयात्री बनाउन सकिन्छ।
विश्वका सफल स्वास्थ्य प्रणालीहरूले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएका छन् : जनस्वास्थ्य सुधार आदेशले होइन, सहकार्यले सम्भव हुन्छ। सरकार, नियामक निकाय, उत्पादक, आयातकर्ता, स्टकिस्ट, ढुवानीकर्ता, फार्मासिस्ट, व्यवसायी र फार्मेसी सञ्चालकहरू एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी होइनन्। उनीहरू एउटै उद्देश्यका साझेदार हुन्। यसमध्ये कसैले पनि एक्लै सुरक्षित औषधि प्रणाली सुधार गर्छु भन्ने दाबी गर्नु व्यवहारतः सम्भव छैन।
नेपालमा GPP लागू हुनुपर्छ। यसमा दुई मत हुन सक्दैन। किनभने यसले औषधि सेवाको स्तर उकास्नेछ, बिरामीको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ र व्यवसायलाई थप व्यावसायिक बनाउनेछ। तर यसको सफलताको आधार भय होइन, विश्वास हुनुपर्छ; कारबाही होइन, क्षमता विकास हुनुपर्छ; दोषारोपण होइन, साझा उत्तरदायित्व हुनुपर्छ।
अन्यथा, आपूर्ति शृंखलाको प्रारम्भिक चरणका कमजोरीहरूलाई बेवास्ता गर्दै अन्तिम कडीमा उभिएको फार्मेसी सञ्चालकलाई मात्र कठघरामा उभ्याउने प्रवृत्तिले सुधारको नाममा निराशा, असन्तोष र पलायनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्नेछ।
हामीले सम्झनुपर्छ, असल फार्मेसी अभ्यास भनेको निरीक्षणको फाइलमा टिक लगाउने प्रक्रिया मात्र होइन। यो राज्य र व्यवसायबीच विश्वास निर्माण गर्ने अभियान हो। यो बिरामीको हितलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने प्रयास हो। यो दण्डको भाषाभन्दा संवादको भाषामा लेखिनुपर्ने भविष्यको खाका हो।
सरकारको दायित्व नागरिकलाई सुरक्षित औषधि उपलब्ध गराउनु हो भने व्यवसायीको दायित्व गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो। यी दुवै उद्देश्य परस्पर विरोधी होइनन्। नीति निर्माण गर्दा व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र व्यवसायीले नियामकलाई केवल दण्ड दिने निकायका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
विश्वास, संवाद र सहकार्यबिना सुधार सम्भव हुँदैन। किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थायी परिवर्तन आदेशले होइन, सहभागिताले जन्माउँछ। दण्डले डर पैदा गर्न सक्छ, तर सहकार्यले परिवर्तन सम्भव बनाउँछ। र सहकार्यबाट जन्मिएको सुधार मात्र दीगो हुन्छ।