काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड द्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका करिब ७०० उद्योगमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत लाइन काट्ने तथा उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धि सम्बन्धी विवाद हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको स्मरण गराउँदै, सो सम्बन्धमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नै विभिन्न मितिमा पुनरावलोकनका मुद्दा दायर गरिसकेको जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा अकस्मात् सात दिनको छोटो अवधि दिई बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु, विद्युत सेवा काट्ने चेतावनी दिनु तथा उद्योग सञ्चालनमै अवरोध पुग्ने गरी मानसिक दबाब सिर्जना गर्नु कानुनी राज्यको मर्म र व्यावसायिक शिष्टाचार विपरीत हो ।
वक्तव्यमा हालको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग र सहजीकरण गर्नु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको दायित्व भएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले यस्तो संवेदनशील समयमा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु न्यायसंगत हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । यस्तो कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने तथा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले उद्योग, उत्पादन र उत्पादकत्वको संरक्षण सबै पक्षको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसमक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित पार्ने तथा उत्पादन प्रवाह रोक्ने गतिविधि तत्काल रोक्न जोडदार माग गरेको छ ।
साथै कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट मात्रै जग्गा भाडा विवादको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै समस्या समाधानका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न महासंघ तयार रहेको जनाएको छ ।