काठमाडौं। औषधि व्यवस्था विभागले फार्मेसी तथा औषधि पसल दर्ता, नवीकरणलगायतका सेवामा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गर्दै थप कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएका छन्।
विभागले यहि साउन ११ गते प्रकाशित गरेको सूचनामा नयाँ फार्मेसी दर्ता तथा सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विभागले सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
विभागको नागरिक बडापत्र अनुसार नयाँ फार्मेसी दर्ता, दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण, स्वामित्व परिवर्तन, व्यवसायी परिवर्तन, स्थानान्तरण तथा दर्ता खारेजी लगायतका सेवाका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। अनलाइन मार्फत कागजात अपलोड गरेपछि सक्कल कागजातसहित सम्बन्धित शाखामा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
तर, यस्तो व्यवस्थाले डिजिटल सेवाको अवधारणाविपरीत व्यवसायीलाई थप प्रशासनिक झन्झटमा पार्ने भन्दै नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रितेश रिमालले हालै विभागले जारी गरेका औषधि आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी सूचना, स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गर्ने व्यवस्था तथा नागरिक बडापत्र समयसापेक्ष नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
रिमालले नयाँ फार्मेसी दर्ता, दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण, स्वामित्व तथा व्यवसायी परिवर्तनजस्ता सेवामा अनावश्यक कागजी प्रक्रिया थपिएको बताए। उनका अनुसार अनलाइनमा सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात अपलोड गरिसकेपछि पुनः सक्कल कागजात बोकेर विभागमै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था डिजिटल सेवाको मूल उद्देश्यविपरीत हो।
“सरकारले डिजिटल सेवा र घर–घरमा सेवा पुर्याउने नीति अघि सारेको अवस्थामा एउटै कामका लागि अनलाइन र भौतिक दुवै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था व्यवसायीलाई थप कार्यालय धाउन बाध्य बनाउने खालको देखिन्छ,” रिमालले बताए।
उनले नागरिक बडापत्र पुनरावलोकन गरी दोहोरो कागजी प्रक्रिया हटाउन, अधिकतम सेवा अनलाइनमार्फत सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा व्यवसायीमैत्री प्रशासनिक सुधार गर्न विभागसँग माग गरेका छन्।
यसैबीच नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, काठमाडौं शाखा र नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघले समेत नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको उक्त आपत्तिप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
व्यवसायी संघहरूले औषधि व्यवसायको नियमन आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा अनावश्यक प्रशासनिक बोझ थप्न नहुने बताएका छन्। विभागले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गराउने, औषधि व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, गुणस्तरीय औषधि सेवा सुनिश्चित गर्ने तथा अवैध रूपमा सञ्चालन हुने फार्मेसी नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रक्रियाहरू लागू गरिएको जनाएको छ।