काठमाडौं । औषधि बिरामीका लागि उपचारको आधार हो। तर त्यही औषधि नक्कली परेमा उपचार प्रभावहीन मात्र होइन, स्वास्थ्यका लागि थप जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ। पछिल्ला केही घटनाले नेपालमा औषधिको गुणस्तर, आपूर्ति प्रणाली र बजार अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
औषधि व्यवस्था विभागले २०८३ असार ११ गते SEROFLO ROTACAPS 250 को नक्कली (Counterfeit) औषधि बरामद भएको भन्दै जरुरी सूचना जारी गरेको छ। त्यसको एक दिनअघि, असार १० गते पनि यही औषधिको नक्कली उत्पादन फेला परेको सम्बन्धमा विभागले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेको थियो। विभागको आधिकारिक अभिलेखमा यी दुवै सूचना उल्लेख छन्।
यो घटना सामान्य बजार अनुगमनको विषय मात्र रहेन। विभिन्न स्थानबाट नक्कली SEROFLO ROTACAPS 250 बरामद भएपछि औषधि बजारमा नक्कली उत्पादन कसरी प्रवेश गर्छ र उपभोक्तासम्म कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ। विभागले काठमाडौं उपत्यकासहित रुपन्देही र कैलालीका विभिन्न थोक तथा खुद्रा विक्रेताबाट उक्त औषधि बरामद गरेको थियो। प्याकेजिङमा मुद्रित विवरणमा समेत टाइप सम्बन्धी त्रुटि भेटिएको विभागीय निरीक्षकहरूले बताएका थिए।
SEROFLO ROTACAPS 250 श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या तथा दमका बिरामीले प्रयोग गर्ने औषधि हो। विभागको कारबाहीका क्रममा विभिन्न व्यवसायीबाट फरक–फरक ब्याच नम्बर भएका शंकास्पद औषधि बरामद भएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। यसले नक्कली औषधि कुनै एउटा पसल वा एउटा स्थानमा मात्र सीमित नरहेको संकेत गरेको छ।
पशु औषधिमा पनि चिन्ता उस्तै
नक्कली औषधिको जोखिम मानव औषधिमा मात्र सीमित छैन। पछिल्लो समय पशु औषधिको क्षेत्रमा समेत यस्ता घटना सार्वजनिक भएका छन्।
नेपालको अग्रणी भेटेरीनरी संस्था कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटर्सले केहि समय अघि आफुले आयात गरेका उत्पादनको नक्कली प्याकिङ बजारमा देखिएको भन्दै व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई सचेत गराएको घटना यसैको उदाहरण हो। पशु औषधिको नक्कली उत्पादन वा अनधिकृत प्याकिङले पशु उपचारमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
विशेषगरी कुखुरा, गाईभैंसी, बंगुरलगायत खाद्य उत्पादन दिने पशुपन्छीमा प्रयोग हुने औषधिको विषय अझ संवेदनशील हुन्छ। औषधि प्रभावकारी भएन भने पशुको रोग नियन्त्रण हुन नसक्ने मात्र होइन, गलत औषधि वा गलत मात्रा प्रयोग हुँदा अवशेष तथा एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (AMR) जस्ता समस्या पनि निम्तिन सक्छन्। यसको असर अन्ततः मासु, दूध र अण्डाको खाद्य सुरक्षा हुँदै मानव स्वास्थ्यसम्म पुग्न सक्छ।
वीरगन्जको घटनाले उठाएको अर्को प्रश्न
नक्कली औषधिसँगै अवैध प्याकिङ र गलत लेबलिङको विषय पनि उत्तिकै गम्भीर छ।
वीरगन्ज महानगरपालिका–११ श्रीपुरस्थित आरपी फर्मास्युटिकल्स प्रालिमा प्रहरीले छापा मारेर सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको घटना यसको पछिल्लो उदाहरण हो।
प्रहरीका अनुसार बिना अनुमति औषधिजन्य पदार्थ प्याकिङ भइरहेको सूचनाका आधारमा गरिएको खानतलासीका क्रममा प्याकिङ गरिएका औषधि, औषधिजन्य कच्चा पदार्थ, स्टिकर तथा लेबल बरामद भएका थिए। करिब डेढ वर्षदेखि यस्तो गतिविधि भइरहेको सूचनाका आधारमा कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
यो घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गर्छ-औषधि उत्पादन, प्याकिङ र लेबलिङका नाममा नियामक निकायको स्वीकृतिबाहिर भइरहेका गतिविधि बजारमा पुग्नुअघि नै किन पहिचान हुन सकेनन्?
नक्कली र अवैध औषधि एउटै होइनन्
नक्कली औषधि भन्नाले सामान्यतया वास्तविक उत्पादक वा ब्रान्डको पहिचान, नाम, प्याकेजिङ वा लेबलको नक्कल गरी उपभोक्तालाई वास्तविक उत्पादन भएको भ्रम पार्ने औषधिलाई बुझिन्छ। तर बजारमा देखिने समस्या नक्कली औषधिमा मात्र सीमित छैन। अनधिकृत आयात, अनुमति नलिई गरिएको प्याकिङ, गलत लेबलिङ, गुणस्तर नपुगेका उत्पादन र आधिकारिक आपूर्ति प्रणाली भन्दा बाहिरबाट आएको औषधि पनि औषधि सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर जोखिम हुन्।
त्यसैले ‘नक्कली औषधि’ र ‘अवैध औषधि’लाई एउटै अर्थमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर दुवैको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा कति नक्कली औषधि छन्?
यो प्रश्नको ठोस उत्तर अझै सहज छैन।
नेपालमा नक्कली औषधिको बजार हिस्सा कति छ भन्ने विश्वसनीय र नियमित रूपमा अद्यावधिक हुने सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। त्यसैले केही घटनाका आधारमा नेपालमा यति प्रतिशत औषधि नक्कली छन् भनेर निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक हुँदैन। तर औषधि व्यवस्था विभागले विभिन्न समयमा नक्कली औषधि, औषधि फिर्ता (Recall), बिक्री रोक्का तथा आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना जारी गरिरहेको छ। विभागले २०८३ असार १८ गते औषधिको आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत जरुरी सूचना जारी गरेको देखिन्छ।
यसले समस्या कति ठूलो छ भन्ने प्रतिशत नदेखाए पनि जोखिम वास्तविक रहेको भने देखाउँछ।
औषधिको आपूर्ति शृंखला नै मुख्य चुनौती
औषधि उत्पादक वा आयातकर्ताबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा धेरै तह पार गर्छ।
उत्पादक वा आयातकर्ता → वितरक → थोक व्यवसायी → खुद्रा फार्मेसी → अस्पताल वा क्लिनिक → बिरामी
यसबीच कुनै एउटा तहमा अनधिकृत उत्पादन वा नक्कली औषधि प्रवेश गरेमा त्यसलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्नबाट रोक्न कठिन हुन्छ।
त्यसैले अबको आवश्यकता केवल बजारमा छापा मार्ने होइन, ‘ट्र्याक एन्ड ट्रेस’ प्रणाली विकास गर्नु हो। कुन औषधि कहाँबाट आयो, कुन वितरकले लियो, कुन पसलमा पुग्यो र अन्ततः कसलाई बिक्री भयो भन्ने विवरण डिजिटल रूपमा पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था भए नक्कली औषधिको सञ्जाल पत्ता लगाउन सहज हुन्छ।
पशु औषधिमा नियमन झन् बलियो बनाउनुपर्ने
नेपालमा पशु औषधिको बजार पनि विस्तार हुँदै गएको छ। पशुपन्छी उत्पादन व्यवसाय व्यावसायिक बन्दै जाँदा एन्टिबायोटिक, भ्याक्सिन, मिनरल, सप्लिमेन्ट र विभिन्न उपचारात्मक उत्पादनको प्रयोग बढेको छ।
तर पशु औषधिको क्षेत्रमा नक्कली वा अनधिकृत उत्पादन भेटिँदा त्यसको असर किसानको आर्थिक क्षतिसम्म मात्र सीमित हुँदैन। गलत औषधिका कारण रोग नियन्त्रण नभएमा फार्ममा मृत्यु बढ्ने, उत्पादन घट्ने र उपचार खर्च बढ्न सक्छ। एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगले AMR को जोखिम बढाउन सक्छ। खाद्य उत्पादन दिने पशुपन्छीमा प्रयोग हुने औषधिको गलत प्रयोगले खाद्य शृंखलामा समेत असर पार्न सक्छ।
त्यसैले पशु औषधिको नियमनलाई पनि मानव औषधिको जत्तिकै संवेदनशीलताका साथ हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
किसान र उपभोक्ता पनि सचेत हुनु जरुरी
नक्कली औषधि नियन्त्रणको जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन। उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, फार्मेसी, पशु औषधि व्यवसायी, चिकित्सक, पशु चिकित्सक र उपभोक्ता सबैको भूमिका हुन्छ।
औषधि खरिद गर्दा उत्पादक वा आयातकर्ता, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, म्याद समाप्त हुने मिति, लेबल, प्याकेजिङ र खरिद बिल जाँच गर्नुपर्छ।
असामान्य रूपमा सस्तो मूल्य, फरक देखिने प्याकेजिङ, हिज्जे वा प्रिन्टिङमा त्रुटि, अस्पष्ट लेबल वा आधिकारिक स्रोत पुष्टि नभएको औषधि भेटिएमा त्यसको प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित निकाय वा आधिकारिक वितरकसँग पुष्टि गर्न आवश्यक हुन्छ।
अबको बाटो : प्रणाली सुधार
SEROFLO ROTACAPS 250 को नक्कली औषधि बरामद भएको घटना, पशु औषधिको नक्कली प्याकिङबारे आएको चेतावनी र वीरगन्जमा अवैध औषधि प्याकिङको आरोपमा भएको प्रहरी कारबाहीलाई अलग–अलग घटना मानेर मात्र पुग्दैन।
यी घटनाले नेपालमा औषधिको उत्पादन, आयात, भण्डारण, वितरण, प्याकिङ, लेबलिङ र बिक्रीको सम्पूर्ण प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन्।
औषधि व्यवस्था विभागले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। तर बजारको आकार र आपूर्ति सञ्जाललाई हेर्दा नियमनलाई थप प्रविधिमैत्री, जोखिममा आधारित र नियमित बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
अन्ततः औषधिको गुणस्तरमाथिको विश्वास नै स्वास्थ्य प्रणालीको आधार हो। त्यो विश्वास कमजोर भयो भने असर बिरामी, किसान वा पशुमा मात्र पर्दैन—समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षामै पर्न सक्छ।
त्यसैले अब नक्कली औषधि बजारमा प्रवेश गर्न नदिन हाम्रो नियमन, निगरानी र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्नु आबश्यक देखिन्छ।