सरोकारवालाबीच खुला बहस मासु जाँच ऐन : उद्देश्य सही, कार्यान्वयन किन हतारमा?

उमेश चन्द्र सापकोटा, केन्द्रिय अध्यक्ष, नेपाल दाना उद्योग संघ

स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु नागरिकको अधिकार हो। तर त्यसको सुनिश्चितता गर्ने नाममा किसान, उत्पादक र स्थानीय आपूर्ति प्रणाली नै अप्ठ्यारोमा पर्ने गरी कानुन लागू गरिनु समाधान होइन।

आम नागरिकले स्वच्छ, सफा, ताजा र गुणस्तरीय मासु खान पाउनुपर्छ। यसमा विवाद छैन। यही उद्देश्यसहित सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धी ऐन, २०५५ लाई आगामी मंसिर १ गतेदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ।

तर प्रश्न ऐनको उद्देश्यमा होइन, यसको कार्यान्वयनको स्वरूप, समय र व्यावहारिकतामा छ।

मासु व्यवसायमा संलग्न किसान, उत्पादक तथा व्यवसायी उत्पादनकर्ता मात्र होइनन्, उनीहरू स्वयं पनि यसका उपभोक्ता हुन्। स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उनीहरूका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले स्वच्छ मासु, वैज्ञानिक परीक्षण र खाद्य सुरक्षाको विरोध कसैले गरिरहेको छैन। चिन्ता यति मात्र हो—झन्डै तीन दशकदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कानुनलाई पर्याप्त तयारी, संशोधन र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल नगरी अहिले किन हतारमा लागू गर्न खोजिँदै छ?

१) कानुन मात्र होइन, बजारको यथार्थ पनि हेरौँ

नेपालको मासु उपभोग पद्धति अन्य धेरै मुलुकभन्दा फरक छ। यहाँ अझै पनि अधिकांश उपभोक्ताको रोजाइ ताजा मासु हो। घरको भान्सादेखि स्थानीय बजारसम्म ताजा मासुको प्रयोग नै प्रमुख छ। फ्रोजन मासुको खपत केही होटल, रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसमा सीमित छ।

यसर्थ, वर्षौँदेखि स्थापित उपभोग संस्कृतिलाई कानुनी व्यवस्थाकै भरमा रातारात परिवर्तन गर्न सकिँदैन। नेपाली उपभोक्तालाई ताजा मासुबाट फ्रोजन मासुतर्फ लैजानु केवल नियम परिवर्तनको विषय होइन; यो उपभोक्ता व्यवहार, बजार संरचना, आपूर्ति प्रणाली र सांस्कृतिक अभ्याससँग जोडिएको विषय हो।

पछिल्लो समय स्वास्थ्यप्रतिको चेतना बढेसँगै प्रोटिनयुक्त खाद्यवस्तुको माग पनि बढिरहेको छ। मासु र अण्डाको खपत बढ्नु यसैको एउटा पाटो हो। यस्तो अवस्थामा मासु उत्पादन तथा वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ। तर सुधारको नाममा अहिले चलिरहेको सहज स्थानीय आपूर्ति शृंखलालाई नै अवरुद्ध गरियो भने परिणाम उल्टो पनि आउन सक्छ।

२) किसानको जीविकासँग जोडिएको क्षेत्र

मासु उत्पादनलाई केवल वधशाला वा मासु पसलको दृष्टिले हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका लाखौँ साना किसान, पशुपालक र ग्रामीण परिवारको आयआर्जनसँग जोडिएको क्षेत्र हो।

खसी, बाख्रा, राँगा, भैँसी, बंगुर, लोकल कुखुरा, हाँस आदि तथा खासगरी व्यावसायिक रूपमा पालिएका लेयर्स कुखुरा र प्यारेन्ट कुखुराको बिक्रीमा ठूलो समस्या पैदा हुने देखिन्छ। पशुपन्छी पालन ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। धेरै परिवारका लागि यही व्यवसाय स्वरोजगारको आधार हो।

राज्यको नीति यस्तो व्यवसायलाई थप परिष्कृत, सुरक्षित र व्यावसायिक बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर प्रत्येक तहमा परीक्षण, अनुमति र प्रशासनिक प्रक्रिया थप्दै जाँदा किसानले उत्पादन गरेको पशुपन्छी स्थानीय बजारसम्म पुर्‍याउनै कठिन हुने अवस्था आयो भने त्यसले किसानको आम्दानी घटाउने मात्र होइन, उत्पादनमा समेत निरुत्साहन गर्न सक्छ।

कानुन बनाउँदा त्यसको प्रभाव कागजमा मात्र होइन, खेतबारी, खोर, स्थानीय हाटबजार र उपभोक्ताको भान्सासम्म कसरी पुग्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

३) फ्रोजन मासु र चोरी–पैठारीको जोखिम

नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो। उत्पादन लागत तुलनात्मक रूपमा उच्च छ। छिमेकी मुलुकका ठूला उत्पादन प्रणालीसँग मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली किसानलाई सहज छैन। अहिले नेपाली उपभोक्ताले मुख्यतः ताजा मासु रोज्ने भएकाले स्थानीय उत्पादनले एउटा स्वाभाविक बजार सुरक्षा पाएको छ। ताजा मासुको सीमित भण्डारण अवधि र स्थानीय आपूर्ति प्रणालीका कारण बाह्य उत्पादनले घरेलु बजारमा सहजै प्रभुत्व जमाउन सक्दैन।

तर उपभोग प्रणाली व्यापक रूपमा फ्रोजन मासुतर्फ गयो भने अवस्था फरक हुन सक्छ। फ्रोजन मासु लामो समय भण्डारण र ढुवानी गर्न सकिने भएकाले सस्तो आयातित तथा चोरी–पैठारीसँग नेपाली किसानले सीधा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले विशेष गरी पोल्ट्री उद्योगलाई गम्भीर दबाबमा पार्न सक्छ। आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेको घरेलु उत्पादनलाई नयाँ कानुनी संरचनाले अनावश्यक रूपमा कमजोर बनाउने अवस्था आउनु हुँदैन।

यसको अर्थ फ्रोजन मासु नराम्रो र ताजा मासु मात्र राम्रो भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न घरेलु उत्पादन प्रणालीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र बजार सुरक्षाको हो।

४) स्वच्छता चाहिन्छ, तर मापदण्ड कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ

जनस्वास्थ्यका लागि कडा मापदण्ड आवश्यक हुन्छन्। तर मापदण्ड कडा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, परीक्षण सुविधा र नियमन प्रणाली पनि समान रूपमा सक्षम हुनुपर्छ।

विकसित मुलुकमा प्रयोग भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्दा त्यो व्यवहारमा सफल हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। नेपालका भौगोलिक, आर्थिक र प्रशासनिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नियम बनाउन आवश्यक छ।

काठमाडौँलगायत सहरमा वायु प्रदूषण, पानीको गुणस्तर, फोहोर व्यवस्थापन र समग्र खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी धेरै चुनौती छन्। त्यसैले जनस्वास्थ्यको बहसमा मासुको स्वच्छतालाई मात्र अलग गरेर प्रमुख समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। मासुको स्वच्छता सुधार अनिवार्य छ, तर त्यो सुधार किसान र व्यवसायीलाई दण्डित गर्ने शैलीमा होइन, उनीहरूलाई सुरक्षित प्रणालीमा जोड्ने शैलीमा हुनुपर्छ।

५) वधपूर्व र वधपश्चात् परीक्षण

पशुपन्छीको वधपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण र वधपश्चात् मासुको परीक्षण दुई फरक प्रकृतिका कार्य हुन्। जीवित पशुपन्छीको स्वास्थ्य, रोग अवस्था र उपयुक्तता जाँच गर्नु एउटा प्राविधिक जिम्मेवारी हो भने वधपश्चात् मासुको गुणस्तर र उपभोगयोग्यता परीक्षण अर्को जिम्मेवारी हो।

यी दुई प्रक्रियामा आवश्यक संस्थागत पृथकता र स्पष्ट उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। एउटै संरचनाले सम्पूर्ण प्रक्रिया नियन्त्रण गर्दा हितको द्वन्द्व (Conflict of Interest) उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनासमेत विचार गर्नुपर्छ।

यस क्षेत्रमा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई विशेष तालिम दिएर नयाँ दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। तीन महिना, छ महिना वा एक वर्षका स्तरअनुसार तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी मासु निरीक्षणसम्बन्धी छुट्टै व्यावसायिक जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक छ।

यसले दुईवटा लाभ दिन सक्छ—एकातर्फ देशभर आवश्यक निरीक्षण सेवा विस्तार हुन्छ, अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ।

तर पर्याप्त जनशक्ति नै नभएको अवस्थामा कडा परीक्षण व्यवस्था लागू गरियो भने त्यसको परिणाम मासु सुरक्षित हुनुको सट्टा बजारमा अवरोध सिर्जना हुनु पनि सक्छ।

६) वधपूर्व तथा वधपश्चात् अयोग्य ठहरिएका पशुपन्छी र मासुको व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्योल र स्पष्ट नीतिको आवश्यकता

किसानबाट प्राप्त भई वधशालामा ल्याइएका पशुपन्छीहरूको वधपूर्व (Antemortem Inspection) र वधपश्चात् (Postmortem Inspection) परीक्षण गर्दा उपभोगका लागि अयोग्य (फेल) ठहरिएमा तिनको सुरक्षित व्यवस्थापन र नष्ट गर्ने दायित्व कसको हुने भन्ने विषयमा स्पष्टताको कमी छ।

यसैगरी, बजारमा बिक्रीका लागि तयार पारिएको मासुको अनुगमन गर्दा वा गुणस्तर परीक्षणका क्रममा अयोग्य/गुणस्तरहीन पाइएमा सो मासुको न्यायोचित र वातावरणीय रूपमा सुरक्षित व्यवस्थापन (Disposal) कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि अन्योलता कायम छ।

यस्तो अन्योलले किसान, व्यवसायी र मासु निरीक्षकबीच असमझदारी सिर्जना गर्नेछ।

७) स्वतन्त्र परीक्षण संरचनाबारे बहस

मासु परीक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारीमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। निश्चित योग्यता, प्रशिक्षण, मापदण्ड र जवाफदेहितासहित स्वतन्त्र परीक्षण एजेन्सीको अवधारणामा बहस गर्न सकिन्छ।

भन्सार क्षेत्रमा भन्सार एजेन्ट, लेखापरीक्षणमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, कानुनी सेवामा ल फर्म, सेयर बजारमा ब्रोकर तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा भू–सेवाले भूमिका खेलेझैँ मासु परीक्षणका लागि पनि सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक एजेन्सीहरू निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ।

यस्ता एजेन्सीलाई सरकारले इजाजत दिने, मापदण्ड निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने र त्रुटि वा दुरुपयोगमा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यसले देशका विभिन्न भागमा परीक्षण सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। विशेषतः दुर्गम तथा स्थानीय बजारमा सरकारी जनशक्ति मात्रबाट सबै सेवा उपलब्ध गराउन कठिन हुने अवस्थामा यस्तो संरचना उपयोगी हुन सक्छ।

तर निजी वा स्वतन्त्र एजेन्सीको नाममा नियमन कमजोर हुने अवस्था पनि आउन दिनु हुँदैन। सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले अन्तिम नियमन र जवाफदेहिता राज्यकै रहनुपर्छ।

८) सरोकारवालासँग पुनः संवाद आवश्यक

यस ऐनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कानुनको उद्देश्य होइन, कार्यान्वयनको तयारीबारे देखिएको अविश्वास हो।

२७ वर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ऐन आज अचानक अत्यन्तै आवश्यक र तत्काल कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्थामा किन पुग्यो भन्ने प्रश्नको विश्वासिलो उत्तर सरोकारवालाले पाउनुपर्छ।

किसान, पशुपालक, मासु उत्पादक, वध व्यवसायी, खुद्रा विक्रेता, पोल्ट्री उद्योगी तथा व्यवसायी, उपभोक्ता, पशु स्वास्थ्य विज्ञ, खाद्य प्रविधिविज्ञ, स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच पर्याप्त छलफल हुनु आवश्यक छ। आजका मितिसम्म पनि सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै प्रकारको छलफल, गोष्ठी, सेमिनार आदि भएको जानकारी छैन। यसरी एकपक्षीय ढंगले नीति–नियम लागू गर्न खोज्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूमा संशय र अविश्वास पैदा हुनु स्वाभाविक हो।

ऐनका अव्यावहारिक प्रावधान पहिचान गरिनुपर्छ। आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ। पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको क्षमता मूल्यांकन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनतर्फ जानु उपयुक्त हुन्छ। कानुनको सफलता कति कडा छ भन्नेमा होइन, कति कार्यान्वयनयोग्य छ भन्नेमा मापन गरिनुपर्छ।

९) सुधारको मतलब बाटो रोक्नु होइन

मासु उत्पादन र बिक्री प्रणाली अहिले जस्तो छ, त्यस्तै रहिरहनुपर्छ भन्ने तर्क पनि सही होइन। सरसफाइमा सुधार आवश्यक छ। पशु स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक छ। वधस्थल व्यवस्थित हुनुपर्छ। मासु सुरक्षित ढुवानी र बिक्री हुनुपर्छ। उपभोक्ताले गुणस्तरीय मासु पाउनुपर्छ।

तर सुधार क्रमिक, व्यावहारिक र सबै पक्षलाई समेटेर हुनुपर्छ। राज्यले किसानलाई कानुनी अवरोध थपेर होइन, आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराएर सुरक्षित उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। व्यवसायीलाई व्यवसाय बन्द हुने डर देखाएर होइन, सुधारका लागि समय, तालिम र प्राविधिक सहयोग दिएर प्रणालीमा जोड्नुपर्छ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोगाउनु र किसानको जीविका जोगाउनु एकअर्काका विरोधी उद्देश्य होइनन्। राम्रो नीति भनेको यी दुवैलाई सन्तुलित गर्ने नीति हो।

पशु वधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन पनि यही आधारमा हुनुपर्छ।

स्वच्छ मासु नागरिकको अधिकार हो भने न्यायोचित र व्यावहारिक नीति किसानको पनि अधिकार हो। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता हतारमा कार्यान्वयन होइन, पर्याप्त संवाद, आवश्यक संशोधन र चरणबद्ध सुधार हो।

१०) कानुनले बजार व्यवस्थित गर्नुपर्छ, बजार भत्काउन होइन

किसानलाई सुरक्षित उत्पादनतर्फ लैजानुपर्छ, पेशाबाट विस्थापित गर्न होइन; र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय मासु दिनुपर्छ, त्यसको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्न होइन।

यही सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्र ऐनको उद्देश्य सार्थक हुनेछ।