जनकपुरधाम । उपभोक्तालाई स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मधेस प्रदेशमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
यसैक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेस प्रदेशका सचिव डा. सञ्जय यादवको अध्यक्षतामा प्रदेश तथा संघीय कार्यालयका प्रमुख र केही नगरपालिकाका शाखा प्रमुखसँग बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामनन्दन तिवारी तथा वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. मनोजकुमार शाहीको समेत सहभागिता थियो।
बैठकमा संघीय सरकारले जारी गरेको ‘संघीय पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८३’ अनुसार मधेस प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
तत्कालका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा मासु व्यवसायीसँग छलफल गरी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने, सुरक्षा निकायसहितको संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्ने र प्रदेशमा सञ्चालित मासु व्यवसायको म्यापिङ तथा तथ्याङ्क संकलन गर्ने निर्णयतर्फ छलफल केन्द्रित भएको छ।
संकलित तथ्याङ्कका आधारमा आवश्यक स्थान पहिचान गरी वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित पशु वधस्थल तोक्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ। यसबाट अनियन्त्रित तथा अस्वस्थ वधस्थललाई नियमन गर्दै उपभोक्ताले स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु पाउने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार मधेस प्रदेशका महानगरपालिका तथा नगरपालिकामा २०८३ माघ १ गतेदेखि र अन्य स्थानीय तहमा २०८४ साउन १ गतेदेखि उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐन कार्यान्वयनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत नेपाल सरकारका नाममा तीनवटा परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै बैठकमा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मासुजन्य वस्तुको उत्पादन, वध, परीक्षण तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन वधशाला तथा मासु जाँच ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
मधेस प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयनसँगै मासु व्यवसायको नियमन, पशु स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छ वधस्थलको व्यवस्था र नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरिएको छ।