काठमाडौं/ रत्न काजि प्रजापति। पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधनदेखि प्राविधिक जनशक्ति परिचालनसम्मका विभिन्न सुझाव सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ। नेपाल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक संघ र नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझावपत्र बुझाउँदै मासु निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारको माग गरेका हुन्।
ऐन कार्यान्वयनका लागि उपत्यकामा २०८३ मंसिर १ गतेदेखि र देशभर २०८४ साउनदेखि लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा देशभर व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित मासु पसलको संख्या अत्यधिक रहेको सुझावपत्रमा उल्लेख छ। ऐनले पशु बधशाला तथा मासु निरीक्षणको जिम्मेवारी मासु निरीक्षकका रूपमा पशु चिकित्सकलाई तोके पनि स्थानीय तहमा पर्याप्त दर्तावाल पशु चिकित्सक उपलब्ध नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने उनीहरूको भनाइ छ।
सुझावपत्रमा ऐन निर्माण भएदेखि हालसम्म यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको उल्लेख गर्दै व्यापक छलफलका आधारमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। ऐनलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, प्राविधिक जनशक्ति तथा सरोकारवाला निकायको सहभागिता आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, मासु निरीक्षणको काममा अन्य प्राविधिक जनशक्तिलाई समेत सहभागी गराउन आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अध्ययनका क्रममा अन्य प्राविधिक जनशक्तिले पनि मासुसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरेको हुने भएकाले थप तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई मासु निरीक्षण कार्यमा परिचालन गर्दा ऐन कार्यान्वयन सहज हुने सुझावपत्रमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्दै विभिन्न देशमा मासु निरीक्षणको काम प्राविधिक जनशक्तिबाट गरिने र पशु चिकित्सकले सुपरिवेक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने अभ्यास रहेको पनि सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालका धेरै स्थानीय तह तथा जिल्लामा दर्तावाल पशु चिकित्सकको उपलब्धता न्यून वा शून्य रहेको अवस्थामा अधिकारसहितको प्राविधिक जनशक्ति परिचालन नगरे ऐन कार्यान्वयन कठिन हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
मासु जाँचलाई गुणस्तरीय बनाउन गुणस्तरीय प्रयोगशाला तथा व्यवस्थित बधशालाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। साथै, मासु पसल र बधशालाको मापदण्ड निरीक्षण, दण्ड–सजाय तथा अनुगमनलगायतका कार्य प्रभावकारी बनाउन जिल्लास्थित पशु सेवा कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सुझावपत्रमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी सुधार, आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन, प्रयोगशाला तथा बधशालाको स्तरोन्नति र अनुगमन प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
