दैलेख, भदौ ४, २०८१ः
स्थानीय तहले सरकारी बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक आयको परिधि,खर्चको मापदण्ड तयार गरी विविध खर्च गर्न पाउने कानुनी प्रावधान भए पनि जिल्लाका स्थानीय तहले खर्चको मापदण्ड तयार नगरी करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताका आधारमा खर्चको मापदण्ड तयार पारी खर्च गर्न सक्ने भए पनि खर्चको मापदण्ड नबनाएर जिल्लाका स्थानीय तहले तीन करोड ४८ लाख २७ हजार रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले विविध खर्चमा ९२ लाख ४९ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । जिल्लाको पुरानो नगरपालिका भए पनि आन्तरिक आम्दानी कति उठ्छ र त्यसका आधार कति खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड समेत नबनाएर उक्त रकम खर्च गरेको छ । साथै महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ मा नगरपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्ने व्यवस्था छ तर नगरपालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागु गरेको पाइएन । जसले गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सो माथि विश्वस्त हुने सक्ने अवस्था छैन । “
जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाले विविध खर्चमा १६ लाख ७० हजार ,चामुण्डा बिन्द्रासनैनी नगरपालिकाले ३० लाख १२ हजार, आठ बिस नगरपालिकाले २१ लाख ९९ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् । त्यस्तै ठाटिकाँध गाउँपालिकाले २८ लाख ८९ हजार,भैरवी गाउँपालिकाले २५ लाख ९४ हजार, नौमुले गाउँपालिकाले ४३ लाख ९१ हजार,भगवतीलाई गाउँपालिकाले १६ लाख ६४ हजार, डुगेश्वर गाउँपालिकाले १२ लाख ९४ हजार गुराँस गाउँपालिकाले ३८ लाख ३६ हजार महावु गाउँपालिको विविध खर्चमा १५ लाख एक हजार,भैपरी आउने खर्चमा चार लाख र आर्थिक सहायतामा १ लाख २५ हजार गरी कुल २० लाख २९ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारी खर्चको मापदण्ड,कार्यविधि,मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका जस्ता कानुन प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकार सँग नबाझिने,स्थानीय तहले निर्माण नगरुन्जेल त्यही कार्यविधि लागु गर्न सकिने र त्यसका आधारमा बजेट खर्च गर्न सक्ने भए पनि त्यस्ता कानुन निर्माण तर्फ स्थानीय सरकार उदासीन देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं स्थानीय शासनबिज्ञ दिपेश घिमिरेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवश्यकताका र औचित्यका आधारमा खर्च मापदण्ड तयार गरी बजेट खर्च गर्ने सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको भए पनि त्यो अधिकारलाई सही ढङ्गले स्थानीय तहले उपयोग समेत गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती वा खर्च प्रणालीलाई अङ्कुश लगाउने भन्दा पनि उनीहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनु पर्ने बताउनुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, “आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खर्च गर्ने रकमलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले कार्यकर्ता पोस्ने गरेका छन् ।”
स्रोतः गोरखापत्र