काठमाडौं, भाद्र २४, २०८१ः
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाभियोग लगाउन माग गरेका छन्।
सोमबार बालुवाटार पुगेर उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा नदी, खोला किनाराबाट दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्ड फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वयलाई महाभियोग लगाउन माग गरिएको उल्लेख छ।
‘उपत्यकावासी र रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेकोले यो सिलसिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले यस्ता न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ,’ अध्यक्ष तथा संयोजक सुमन सायमीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै महानगरका मेयर बालेन शाहले सूचना जारी गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जानुपर्ने महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय गर्दै सूचना प्रकाशित गरेकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
‘काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुखस्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ,’ उनीहरूले भनेका छन्।