काठमाडौं उपत्यकाका नेवाः समुदाय लामो समय अगाडिदेखि आफ्नो मौलिक भाषा, साहित्य र कलाको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि लागिपरेका छन् । यही हिसावले राजधानी काठमाडौंमा नेपालभाषा मंकाः खलः स्थापना गरी आफ्नो मौलिक हक अधिकार संरक्षण्का लागि संघर्ष सुरु गरिरहेकै बखत भक्तपुरमा पनि नेपालभाषा साहित्य तःमुँज्या स्थापना गरी भाषिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने संघर्षमा समर्पित भयो । हुनत भक्तपुरमा ६३ वर्ष अगाडि नै २०१८ सालमा विराट नेपालभाषा साहित्य सम्मेलन गुथि स्थापना गरी त्यस खालको प्रयास नगरिएको होइन । त्यसो भएर पनि ब्यापक जनताको सहभागीता र खुल्ला कार्यक्रमहरु गरी सभा सम्मेलन गर्ने अधिकार पंचायती ब्यवस्थाले २०३६ सालको जनमत संग्रह पछि मात्रै दिएको हुँदा नेपालभाषा मंकाः खलः र नेपालभाषा साहित्य तःमुँज्या एउटै सालमा आफूहरु स्थापना भई हुर्कने र बढ्ने अवसर प्राप्त भयो । त्यस हिसावले पंचायती सरकारले दिएको खुल्लापनको अधिकार त्यो बेलाका युवा पुस्ताले सदुपयोग गरेको हो भन्नै पर्दछ ।
नेपालभाषा मंकाः खलःको स्थापना संगसंगै नेपालभाषा र नेपाल संवतको कुरा उत्थान गर्ने र भिन्तुना आन्दोलन मार्फत् राजधानी र उपत्यका बाहिर पनि भाषिक आन्दोलन अगाडि बढायो । त्यसैगरी भक्तपुर नगरमा बिराट गुथिले गरिआएको काम कुरालाई नेपालभाषा साहित्य तःमुँज्या स्थापना संगसंगै अझ अगाडि बढाउने अवसर प्राप्त भयो । काम गरी खाने वर्गको आफ्नै साहित्य सिर्जना हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता अगाडि सारी चवालिस वर्ष अगाडिदेखि यो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । भाषा जाति र संस्कृतिलाई कायम राख्नको लागि राजनीतिक आन्दोलन नगरी हुन्न भन्ने धारणा अगाडि सारी नेपालभाषा साहित्य तःमुँज्याले पनि साहित्य राजनीतिको हतियार हो भन्ने आदर्शलाई अंगिकार गर्यो । जसरी विराट गुथिले जातीय आन्दोलनलाई दबाएर राष्टको उन्नति हुनै सक्तैन भन्ने नारा लगाएको थियो । तःमुँज्याले पनि साहित्य राजनीतिको हतियार हो भन्ने मूल धार लिएर साहित्यलाई राजनीति गर्ने हतियारको रुपमा नै प्रयोग गर्ने गरिरह्यो । यो कार्य हालसम्म जारी नै रहेको छ ।
नेपाल साहित्य मन्दिर स्थापना संगसंगै अगाडि बढेको भक्तपुरको भाषिक आन्दोलनलाई तेवाः पुर्याउने काम बिराट गुथि र तःमुँज्याले हाल सम्म पनि गर्दै आइरहेका छन् । तर जनस्तरबाट अगाडि बढिरहेका यस्ता अभियानलाई राज्यले कहिल्यै पनि सकारात्मक सोच राखेर हेरिरहेको छैन । संविधानबाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्नो मौलिक अधिकारको रुपमा भाषा, जाति र संस्कृतिको रक्षा र सम्बद्र्धन गरी जानेतिर भने हालसम्म कसैको पनि ध्यान जान सकिरहेको छैन । त्यसैले पनि संसारमा अहिले आएर आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको विशेष ब्यवस्था हुनु पर्दछ भनेर माग अगाडि आइरहेको छ । जल, जमीन र जंगलमा पहिलो आधिकार आदिवासी जनजातिको हुने राष्ट संघको आधिकारित धारणा संसारले अनुशरण गरिरहेको छ । आइएलओ १६९ अभिसन्धीमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षेर गरिरहेको छ । त्यो नेपालको कानुन सरह लागू हुने प्रावधान हो । त्यसको अर्थ आदिवासी जनजातिहरुले परापूर्व कालदेखि मान्नै आइरहेका जात्रापर्व, चालचलन र रहनसहनलाई राज्य पक्षले पूणर् रुपमा मान्यता दिइसकेको छ । उनीहरुको संस्कृति, संस्कार माथि राज्यले हस्तक्षेप गर्ने, बिस्थापित गर्ने कार्य राज्यको होइन कि संरक्षणको लागि लाग्ने काम राज्यले गर्नु पर्दछ ।
देशमा संघीयता प्राप्त भएको फाइदाको रुपमा आदिवासी जनजातिको पहिलो अधिकार हुने प्रावधान सरकारले स्वीकारेको अवस्था छ । संविधानले स्वीकार गरेको उक्त प्रावधानहरुलाई सरकारले कानुन बनाएर लागू गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा हाल लागू भइरहेको संघीयता विश्वब्यापी रुपमा लागू भएको संघीयताको मान्यतासंग कुनै हालतमा मिल्दैन । त्यसो भएर पनि संघीयता आएको छ । त्यो पनि एक हिसाबले राम्रो मान्नै पर्दछ । संघीय प्रणाली आफै संघात्मक नभएकै कारण आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र पीछडा वर्गले जति अधिकार प्राप्त गर्नु पर्ने थियो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । खास भन्ने हो भने नेपालको संविधानले प्राप्त गरेको वर्तमान संघीयता राजनीतिक पार्टीहरुको आफ्ना मान्छेहरु वा नेताहरुलाई जागिर दिने उपाए जस्तो मात्रै भइरहेको छ । त्यसैले पनि वर्तमान संविधान संशोधन गरी संघीयता नै खारेज गर्ने होकि भनेर संशोधानको कुरा आएको हल्ला सुन्नमा आएको छ । आखिर निकम्बा संघीयताको अर्थ पनि रहन्न ।
वर्तमान नेपालको संघीयतामा संघीय अवधारणा अनुरुप निकै धेरै त्रुटि भेटाउन सकिन्छ । त्यसलाई संशोधन गर्न नसकुन्जेल कहिल्यै पनि संघीयता सदुपयोग गरी राष्टको हीत गर्न सकिन्न । यो धु्रवसत्य कुरा हो । त्यसैले हाम्रो कमी कमजोरीहरु रहुन्जेल यो संघीयतालाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्ने काममा निरन्तर अभियान सञ्चालन गरिरहनु पर्दछ । संस्कृति र राजनीतिमा सबैभन्दा जेठो भनेको संस्कृति नै भएकाले पनि त्यसको रक्षा, सम्बद्र्धन र परिमार्जनको जिम्मेवारी पनि राजनीतिक पार्टी र राज्यले लिनु अति आवश्यक छ । यो कार्य राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मिहरुको हो । त्यसो भएर पनि २०७२ सालमा आएको संविधनमा निकै धेरै सांस्कृतिक चीजको अधिकार प्राप्त गर्ने ठाउँ भइसकेको अवस्था छ । अन्तर्राष्टिय अभ्यास अनुसार उक्त संविधानले स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुलाई निकै धेरै अधिकार प्रदान गर्न सकिने प्रावधानहरु राखेका छन् । त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि भने अन्तर्राष्टिय मान्यताको आधार बनाएर सम्पूणर् आदिवासी जनजाति मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । अधिकार कसैले पनि त्यसै प्रदान गर्ने चीज होइन । हाम्रो मौलिक जात्रा पर्व र संस्कार संस्कृतिलाई सरकारले त्यसै बजेट दिएर संरक्षणको कार्यहरु गर्ने छैनन् । हाम्रो स्वर सही रुपमा ठाउँसम्म पुर्याउन सकेको खण्डमा मात्रै बल्ल राज्यले जिम्मेवारीको रुपमा बहन गर्ने हुन् । राज्यले त्यसको संरक्षणको जिम्मेवारी लिन अवश्य तयार हुनेछन् । समुदायले नै आफ्नो मौलिक भाषा, मौलिक ज्ञान तथा संस्कृति संस्कार कसरी गर्नु पर्दछ भन्ने चाल पाएको हुन्छ । त्यसको सही संरक्षण र विकासको लागि बजेट ब्यवस्था गरी संरक्षणको कार्य गर्ने काम भने राज्य पक्ष र स्थानीय सरकारले नगरी सुखै छैन ।
राज्यले समुदायलाई विश्वास गर्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपूणर् कुरा हो । त्यसैले पनि कुनै ठाउँमा बहुसंख्यक रुपमा बसोबास गरी बसेको कुनै एक वा एक भन्दा बढी जातिको सांस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्र र विशेष स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने ब्यवस्था वर्तमान संविधानसभाले प्रदान गरिसकेको छ । यी आधारहरु प्रयोग गरेर भएपनि आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो क्षेत्रमा सांस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गरी घोषणा गराएर भाषा, कला संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकेको खण्डमा हजारौं वर्ष अगाडिदेखिको मौलिक ज्ञान, शीप र कलालाई राष्टको हीतको लागि फेरि अर्को हजारौं वर्षसम्म बचाइ राख्न सक्ने देखिन्छ । वर्तमान संविधानसभाले जितेर आएका सबै पार्टीका सभासदहरुले पहिला नै माग गरिसकेको कतिपय स्वायत्त क्षेत्र र स्वायत्त प्रदेश जस्ता कुराहरु वर्तमान संघीय सांसद र प्रदेश सांसदहरुले पनि चुइक्क एक शब्द बोलेको सुनिँदैन । त्यसैले पनि यो गौण हुन पुगेको हो । त्यसो नगरिकन संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कार्य विकास विरोधी होइन भन्ने बुझेर संघीयता र संस्कृति संरक्षणको कार्यहरु एउटै सिक्काका दुई पाताहरु हुन् भन्ने बुझेर त्यसको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गरी जाने कुरामा राज्य र स्थानीय तहहरुले दिलोज्यान दिएर लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।