काठमाडौं, २१ कार्तिक २०८१ः
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्न प्राविधिक टोली गठन गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रत्येक प्रदेशका सहकारीको अवस्था थाहा पाउन प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
टोलीले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत आकलन गरी सहकारी विभागमा प्रतिवेदन पेस गर्ने छ। यो टोली प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विज्ञसहितको हुने बताइएको छ। विज्ञमा बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई राखिने छ।
टोली गठन गरी निश्चित कार्यादिशा सहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउनुपर्ने छ। यसका लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।
टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहने व्यवस्था मिलाइने छ। छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलगायत सहभागी थिए।
त्यसैगरी, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउन समिति गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव संयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको हो।
सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार छन्। सदस्य सचिवमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे छन्।
समितिले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुनी सुधारको मस्यौँदासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ।