काठमाडौँ, फागुन १०, २०७९ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पस्चात तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवाहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाहा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
सरकारले केहीदिन अघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्णय स्वीकृतिका लागि पत्र पठाए पछि भण्डारीले फागुन ५ गते जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णयमा स्वीकृति दिएकी थिइन् ।
अधिवक्ता ओलीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो ।
उक्त रिट निवेदनको पेशी फागुन १२ गते लाई तोकिएको रिट निवेदक ओलीले बताए ।