दैलेख, ५ असार २०८२ः
दैलेखको जलजले क्षेत्र मिथेन ग्यासको विशाल भण्डारणस्थल भएको औपचारिक पुष्टि भएको छ। चीनको जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीले नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभागलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जलजलेमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको उल्लेख गरिएको छ।
२०७८ साल वैशाखदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म पुर्याइएको थियो। उक्त गहिराइमा गरिएको परीक्षणमा ठूलो परिमाणको मिथेन ग्यास फेला परेको हो। यो केवल पहिलो कुइँकानको नतिजा हो भने बाँकी तीन सम्भावित कुइँकानको अध्ययनअनुसार जलजले क्षेत्रमै झण्डै ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार, उक्त भण्डारणले नेपालको ग्यास आवश्यकता आगामी ५० वर्षसम्म पूरा गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ।
पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख तथा खानी तथा भूगर्भ विभागका उप–महानिर्देशक दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपाल–चीनबीच २०१९ मा भएको सरकारीस्तरीय (जीटुजी) सम्झौता पछि यो परियोजना अघि बढाइएको हो। उनका अनुसार, यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण कार्य हो। ग्यासको गुणस्तर, व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता र आर्थिक फाइदाका विषयमा विस्तृत परीक्षण भइसकेको छैन। चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिनेछ भने सोही समयभित्र व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सुरु गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ।
दैलेखको जमिन आफैँ बल्ने, ग्यास चुहिने र तेलजस्तो पदार्थ निस्कने दृश्य स्थानीयवासीका लागि नयाँ होइन। तर यसको वैज्ञानिक पुष्टि गर्न विगत चार दशकदेखि प्रयास हुँदै आएको थियो। विशेष गरी २०७२ सालको इन्धन संकटपछि सरकारले स्वदेशी स्रोतको खोजीलाई प्राथमिकता दिन थालेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा दैलेख फेरि राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको हो।
परियोजना चीन सरकारको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमुना (पाइलट) परियोजना हो। प्रारम्भिक लागत दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको भए पनि कोभिड–१९ लगायत विविध कारणले गर्दा लागतमा वृद्धि भएको छ।
नेपाल सरकारले परियोजनाको सहज कार्यान्वयनका लागि ४५ रोपनी सरकारी जमिन छुट्याएको छ भने सडक, विद्युत् र प्रशासनिक समन्वयका लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गरिएको छ। त्यसका कारण स्थानिय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म समन्वयात्मक ढंगमा काम भइरहेको छ।
स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाका अनुसार परियोजना सफल भएमा रोजगारी, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ।
नेपालले ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ कदम चाल्न थालेको संकेतस्वरूप यो परियोजना ऐतिहासिक अवसर बन्ने आशा गरिएको छ।
– रासस