काठमाडौं, १६ भाद्र २०८२ः
रत्न काजि प्रजापति
औषधी व्यवसायसँग सम्बन्धित तीन संघहरूले हालै संशोधन गरिएको औषधी ऐन, २०३५ को दफा ११ का केही उपदफाहरू खारेजी तथा संशोधन गर्न माग गरेका छन्। आइतबार नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघ र नेपाल आयुर्वेदिक औषधी व्यवसायी संघसमेत आबद्ध राष्ट्रिय संयुक्त औषधी व्यवसाय संरक्षण समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
व्यवसायीहरूले प्रशासनिक त्रुटीका कारण संशोधन भएको दफा ११ का केही प्रावधानले व्यवसायमा गम्भीर समस्या ल्याउने दाबी गरेका छन्। विशेष गरी म्याद समाप्त भएका इजाजतपत्र, सिफारिस पत्र र प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न नसक्ने कडा प्रावधानका कारण वैध व्यवसाय नै संकटमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा संविधानको धारा १७ को २(च) बमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मौलिक हक, धारा २५ बमोजिम सम्पत्तिको हक र धारा ३३ बमोजिम रोजगारीको हकसमेत हनन हुने भन्दै ऐन व्यवसायमैत्री नबने सेवाग्राही र राष्ट्र दुवै प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ।
संघहरूले ऐनको दफा ११(३) मा उल्लेख भएको “३० दिनभित्र दोब्बर दस्तुर तिरी नवीकरण” गर्ने प्रावधानलाई खारेज गरी, म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र सामान्य दस्तुरमा र ३ महिना, ६ महिना वा एक वर्षसम्म थप दस्तुरसहित नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। त्यस्तै, “नवीकरण नगराएमा स्वतः रद्द हुनेछ” भन्ने दफा ११(५) लाई पनि पूर्णतः खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
व्यवसायी संघहरूले प्रशासनिक त्रुटीका कारण वैध व्यवसाय समाप्त हुनु न्यायिक दृष्टिले अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तत्काल हालको संशोधनलाई स्थगित गरी संसदमा विधेयकमार्फत सुधार ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्।
समितिको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “नवीकरणमा ढिलाइ आपराधिक अपराध होइन, यो सुधारयोग्य प्रशासनिक त्रुटी हो। ऐन व्यवसायमैत्री, सेवाग्राहीमुखी र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने अवस्था टड्कारो छ।”
ज्ञापनपत्र नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष रितेश रिमाल, नेपाल आयुर्वेदिक औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामचन्द्र बुढाथोकी र राष्ट्रिय संयुक्त औषधी व्यवसाय संरक्षण समितिका संयोजक श्रीधर खनालले हस्ताक्षर गरी पेश गरिएको हो।
