काठमाडौं, २ मंसिर २०८२ः
ईश्वर कुमार थापा
औषधि व्यवसाय स्वतः रद्द गर्ने नयाँ प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसहित औषधि व्यवसायीहरूले आज औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका छन्। औषधि ऐन–२०३५ को दफा ११ मा हालै गरिएको संशोधन अव्यवहारिक र व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल आयुर्बेदिक औषधि व्यवसायी संघको संयुक्त संघर्ष समितिले विभागमा धर्नासँगै ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ। संघर्ष समितिका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि व्यवसायीहरू अनावश्यक दवाब र अन्यौलमा परेका छन्।
“भोलिपल्टै १००% जरिवाना, ३१ औँ दिनमा इजाजतपत्र स्वतः रद्द”
संशोधित दफा ११ अनुसार इजाजतपत्रको म्याद सकिनु अघिसम्म नवीकरण गर्न नसके भोलिपल्टै नै १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ भने ३१ औँ दिनमा लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने प्रावधान रहेको छ।
व्यवसायीहरूले वर्षभर बजार निरिक्षण, कागजी प्रक्रिया, प्रशासनिक जटिलता र विभिन्न सरकारी चक्रमा फसिँदा समयमै नवीकरण गर्न कठिन हुने हुँदा यस्तो कठोर नियम व्यवहारमै लागू गर्न नसकिने दाबी गरेका छन्।
“नयाँ दफा ११ स्थगित गरी पुरानै व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ”
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ काठमाडौं शाखाका महासचिव शुभमान श्रेष्ठ सुमनका अनुसार सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै अर्को व्यवस्था नआएसम्म संशोधित दफा ११ स्थगित गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। श्रेष्ठले भने, “व्यवसायीलाई सिधै दण्ड–जरिवानामा धकेल्ने र लाइसेन्स नै रद्द गर्ने व्यवस्था होइन, वास्तविकता बुझेर समस्या समाधान गर्ने नीति आवश्यक छ।”
फोटो फिचर
PC: Saran Khanal, Manish Raj Bhattarai